दप्तर चौकशीला सरपंच गैरहजर

दप्तर तपासणी कार्यवाहीस खुद्द सरपंच, ग्रामसेवकच गैरहजर राहिल्याने ग्रामपंचायत कारभाराविषयी संशय आणखी वाढला आहे.

नेरळ : कर्जत तालुक्यातील मुद्रांक शुल्क प्रकरणामुळे आधीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या पोशीर ग्रामपंचायतीच्या दप्तर तपासणी कार्यवाहीस खुद्द सरपंच, ग्रामसेवकच गैरहजर राहिल्याने ग्रामपंचायत कारभाराविषयी संशय आणखी वाढला आहे. त्यामुळे अनुपस्थित ग्रामसेवक व सरपंचांवर शासन कोणती कारवाई करणार, असा प्रश्न आता ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.पोशीरमधील ग्रामस्थ प्रवीण शिंगटे यांनी पोशीर ग्रामपंचायतीच्या दप्तर तपासणीची मागणी करणारा अर्ज ग्रामपंचायतीकडे १० मे २०१६ रोजी सादर केला होता. अर्जात ग्रामपंचायत मासिक सभा इतिवृत्त, मासिक सभा ठराव, १५ आॅगस्ट २०१५ ते १५ मे २०१६ पर्यंत सर्व ग्रामसभा इतिवृत्त, उपरोक्त कालावधीत झालेल्या विकासकामांसंबंधी कागदपत्र, रोकड वही आदी तसेच १ एप्रिल २०१४ ते १ एप्रिल २०१५ लेखा विवरण व हिशोबतपासणी टिपण आदी कागदपत्रे तपासणीची मागणी केली होती. मात्र या अर्जांची ग्रामपंचायतीने दखल न घेतल्याने शिंगटे यांनी गटविकासअधिकारी पंचायत समिती कर्जत यांच्याकडे ८ जून २०१६ रोजी तक्र ार केली होती. त्यानुसार कार्यालयीन माहिती अर्जदारांना तत्काळ उपलब्ध करु न द्यावी,अन्यथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग यांना अहवाल सादर केला जाईल, असे गटविकास अधिकारी यांनी निर्देश दिले होते. मात्र गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशाकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाने दुर्लक्ष करीत ही माहिती उपलब्ध केली नाही. त्यामुळे प्रवीण शिंगटे यांनी पुन्हा गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्र ार केली. या तक्र ारीची दखल घेत ग्रामपंचायतीच्या सर्व कागदपत्रे तपासणी स्वत: करणार असून १७ सप्टेंबर २०१६ रोजी ग्रामपंचायत कार्यालय पोशीर येथे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. या चौकशीला सरपंच अलका आवाटे व ग्रामसेवक डी. के. कोळसकर हे अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे आता यासंबंधीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सादर करतील का? शासकीय कार्यवाहीस प्रतिसाद न देणारे ग्रामविकास अधिकारी कोळसकर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच पोशीर सरपंच यांच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी प्रवीण शिंगटे यांनी केली आहे.मुद्रांक शुल्क प्रकरणी काही दिवसांपूर्वीच वादात सापडलेल्या पोशीर ग्रामपंचायतीमधील मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला असून ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील नियमांना हरताळ फासला जात आहे. ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकारी असलेले ग्रामसेवक डी.के.कोळसकर हे ग्रामसभेला मागितलेली माहिती देत नाहीत, तसेच अर्जदारांनी मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे गटविकास अधिकारीच ग्रामसेवक डी. के. कोळसकर यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या संदर्भात पोशीर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अलका अवाटे आणि ग्रामसेवक डी. के. कोळसकर यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. (वार्ताहर)>तक्र ारी अर्जानुसार पोशीर ग्रामपंचायतीला दप्तर तपासणीकरिता लेखी आदेश दिले होते. ग्रामसेवक, सरपंच यांनी आदेश पाळले नाहीत. दप्तर चौकशीसाठी पंचायत समितीचे अधिकारी ग्रामपंचायत कार्यालयात पाठवले असता सरपंच आणि ग्रामसेवक गैरहजर राहिल्याने दप्तर तपासणी करण्यात आली नाही. - एम. एन. म्हात्रे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जतगटविकास अधिकाऱ्यांनी दोन वेळा आदेश देऊनही माहिती दिली नाही. १७ सप्टेंबरला चौकशीलाही पोशीर सरपंच व ग्रामसेवक हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे पोशीर ग्रामपंचायतीचा कारभार किती पारदर्शक असेल, यावरून दिसून येत आहे. त्यामुळे गटविकास अधिकारी यांनी हा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे त्वरित पाठवावा.- प्रवीण शिंगटे, तक्र ारदार