समृद्धी महामार्ग कृषी खात्याचा विषय नाही

समृद्धी महामार्ग कृषी खात्याशी संबंधित विषय नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो विषय हाताळत असल्याने त्याबद्दल आपल्याला काही बोलायचे नाही, अशा शब्दांत

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : समृद्धी महामार्ग कृषी खात्याशी संबंधित विषय नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो विषय हाताळत असल्याने त्याबद्दल आपल्याला काही बोलायचे नाही, अशा शब्दांत राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या विषयासंबंधीच्या प्रश्नाला बुधवारी बगल दिली.ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात बुधवारी कोकण विभागाची आढावा बैठक फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कृषी खात्याचे प्रधान सचिव विजय कुमार हेही या वेळी हजर होते. या वेळी कोकण विभागातील खरीप हंगामाचा आणि ‘उन्नत शेती आणि समृद्ध शेतकरी’ या सरकारने सुरू केलेल्या अभियानाचा आढावा घेतला. कर्जमाफीकरिता शेतकरी रस्त्यावर उतरतो. मात्र, परिस्थिती आमूलाग्र बदलली तर एक दिवस असा येईल की, कर्जासाठी शेतकऱ्याला बँकेच्या दारात जावे लागणार नाही, असे फुंडकर म्हणाले. राज्याच्या अन्य भागाप्रमाणेच कोकणातही शेतीकरिता मजुरांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आता यांत्रिकीकरण झाले पाहिजे, असेही फुंडकर म्हणाले. शेती ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत वाढून दिली आहे. सध्या राज्यातून १ लाख अर्ज आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषिप्रधान देशात ७० वर्षे लोटल्यानंतरही शेती तोट्यात असून उत्पन्न व खर्च यांचा मेळ बसत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात व कृषी खात्याला सर्व जण लक्ष्य करतात, याबद्दल फुंडकर यांनी नाराजी प्रकट केली. हवामानाचा अंदाज सांगणारे स्वयंचलित यंत्र बसवण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे पाच गावांत एक केंद्र उभारण्यात येणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना तासाभरात हवामानाची माहिती मिळेल. तसेच ग्रामपंचायती डिजिटल झाल्यास शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज घेता येईल, असे फुंडकर म्हणाले.शेतीच्या यांत्रिकीकरणाबाबत चर्चाकोकण विभागात मजुरीचा दर आणि पर्यायाने उत्पादन खर्च कमी करायचा असेल तर, या विभागात मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरण वाढले पाहिजे. याबाबत चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यांबाबत या वेळी आढावा घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.