थकबाकीसह वेतन मिळणार!

कांदिवलीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयाच्या कामगारांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढाईत अखेर श्रमजीवी कामगार संघटनेने यश मिळवले.

मुंबई : कांदिवलीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी रुग्णालयाच्या कामगारांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढाईत अखेर श्रमजीवी कामगार संघटनेने यश मिळवले. सर्व मागण्या मान्य झाल्याने मुंबई महापालिकेवर आयोजित मोर्चा स्थगित करण्यात आला आहे. गेले आठ दिवस सुरू असलेले आंदोलन आणि ७ एप्रिल रोजीच्या नियोजित मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजय मेहता यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या असून, या कामगारांना फरकासह किमान वेतन मिळणार असल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत २०० रुपये मिळणाऱ्या कामगारांना यापुढे ५५0 रुपये प्रति दिन वेतन मिळणार आहे.या रुग्णालयामधील २४० कामगार किमान वेतन आणि इतर मूलभूत हक्कांपासून वंचित होते. ठेकेदार एनजीओच्या नावाने या कामगारांची पिळवणूक करत होते. या कामगारांनी आपली व्यथा श्रमजीवी कामगार संघटनेकडे मांडली. त्यानंतर आंदोलन आणि मोर्चाच्या इशाऱ्याची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने काल सर्व संबंधितांची बैठक घेत कामगारांच्या मागण्यांबाबत महापालिका सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळाले होते. आयुक्तांनी अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेऊन कामगारांना थकबाकीसह किमान वेतन देण्याबाबत तातडीने आदेश दिले; आणि यापुढे एकाही कामगाराचे वेतन रोखीने किंवा धनादेशाने न देता आरटीजीएस प्रणालीने किमान वेतनाच्या आधीन राहून वेतन दिले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य करत यापुढे कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जाणार नसल्याचे या वेळी आयुक्तांनी आश्वासित केले. सर्व मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष वेतन कामगारांच्या खात्यात येत्या दोन दिवसांत जमा होणे अभिप्रेत आहे. या कामगारांच्या शोषणाविरोधात श्रमजीवी कामगार संघटनेने मुंबई महापालिकेवर आयोजित केलेला मोर्चा मागण्या मान्य झाल्याने तूर्तास स्थगित केल्याचेही या वेळी श्रमजीवी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी जाहीर केले. मुंबई महापालिकेतील इतर हजारो कंत्राटी कामगार योग्यरीत्या संघटित झाले तर त्यांचेही प्रश्न सोडविण्यासाठी लढण्याची तयारी असल्याचेही पंडित म्हणाले. (प्रतिनिधी)>आयुक्तांचे आश्वासनकामगारांना थकबाकीसह किमान वेतन देण्याबाबत तातडीने आदेश दिले; आणि यापुढे एकाही कामगाराचे वेतन रोखीने किंवा धनादेशाने न देता आरटीजीएस प्रणालीने किमान वेतनाच्या आधीन राहून वेतन दिले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.