रुग्णालयांसाठी सुरक्षा अपुरी

मुंबईतील शासकीय व महापालिका रुग्णालयांतील डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी अवघे २८ शस्त्रधारी पोलीस नेमण्यात येणार आहेत.

मुंबई : मुंबईतील शासकीय व महापालिका रुग्णालयांतील डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी अवघे २८ शस्त्रधारी पोलीस नेमण्यात येणार आहेत. मात्र रुग्णालयांचे आवार आणि रुग्णांची संख्या पाहता सुरक्षेसाठी नेमण्यात येणारे २८ शस्त्रधारी पोलीस अपुरे असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. शासकीय आणि महापालिका रुग्णालयांमधील डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी या ठिकाणी अहोरात्र पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र राज्य सरकारने जे. जे. सायन, सेंट जॉर्ज, नायर रुग्णालयांत दोन हवालदार नेमल्याची माहिती मंगळवारच्या सुनावणीत न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाला दिली. बुधवारच्या सुनावणीत हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी शासकीय व मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांतील डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी २८ शस्त्रधारी पोलीस नेमण्यात येणार आहेत, अशी माहिती खंडपीठाला दिली. रुग्णालयांचे आवार आणि या ठिकाणी येणारे रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक यांची संख्या पाहता राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी २८ पोलीस अपुरे असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. प्रत्येक रुग्णालयात कमीत कमी दोन शस्त्रधारी पोलीस, दोन हवालदार व महिला हवालदार असणे आवश्यक आहे, असे मत नोंदवत खंडपीठाने अधिक पोलीस नेमणार का, अशी विचारणा सरकारकडे केली. याबाबत पुढील आठवड्यात माहिती देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)>बंधने घालण्यापेक्षा पोलीस ठेवाभेटण्याच्या वेळेवर आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांवर बंधने घालून डॉक्टरांवरील हल्ले रोखता येणार नाहीत. मारहाण करणारे वॉर्डमध्ये किंवा आयसीयूजवळ नसतात, असे लोक रुग्णालयाच्या आवारात असतात. कमीत कमी दोन शस्त्रधारी पोलीस रुग्णालयाच्या बंदोबस्तासाठी ठेवलेत तर लोकांना पोलीस असल्याची जाणीव होईल, असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली. डॉक्टर बांधणार काळ्या फितीडॉक्टरांचे प्रश्न पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी देशातील सर्व डॉक्टर एकत्रित येणार आहेत. १ जुलै ‘डॉक्टर्स डे’चे औचित्य साधून सर्व शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर काळ्या फिती बांधून काम करणार आहेत. देशातील सर्व डॉक्टरांना समान हक्क मिळावेत, म्हणून एकत्रित येण्याचे आवाहन आॅल इंडिया फेडरेशन गव्हर्नमेंट असोसिएशनने केले. कामाचे तास निश्चित असावेत, समान काम समान वेतन, सातवा वेतन आयोग, डॉक्टरांवरील हल्ले, सेवांतर्गत शिक्षणाच्या समस्या इत्यादी प्रमुख समस्यांसाठी डॉक्टर्स डे हा काळा दिवस म्हणून पाळला जाणार आहे.