अकोला : भारतीय सेवा सदनद्वारा संचालित असलेल्या वसतिगृहातील रोजंदारी कर्मचार्याचा लैंगिक छळ करणारे संस्थेचे माजी अध्यक्ष निरंजनकुमार गोयनका आणि सचिव जुगलकिशोर रुंगटा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमवारी मागे घेतला. उच्च न्यायालयाकडून या दोन्ही आरोपींना कोणताही दिलासा मिळाला नसून, त्यांनी जामिनासाठी खालच्या न्यायालयाकडे अर्ज सादर करावा, असा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालयातील मुलींच्या वसतिगृहात रोजंदारीवर काम करणार्या पीडित युवकाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्याला कायमस्वरूपी नोक रीचे आमिष दाखवून निरंजनकुमार गोयनका व जुगलकिशोर रुंगटा यांनी त्याचा आठ वर्ष (२00८ ते २0१५) सतत लैंगिक छळ केला; मात्र नोकरीत कायम केले जात नसल्याचे पाहून युवकाने आरोपींच्या अश्लील चाळय़ांची चित्रफीत तयार केली. त्यानंतर युवकाने दिलेल्या तक्रारीवरून सिव्हिल लाइन्स पोलिसांनी गोयनका व रुंगटा या दोघांविरुद्ध लैंगिक छळाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. गुन्हे दाखल होताच दोन्ही आरोपींनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही.एन. तांबी यांच्या न्यायालयाने १५ जुलै रोजी दोन्ही आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.
*रॅकेटचा भंडाफोड करणार
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता आहे. यात संस्थेशी संबंधित आणि काही बाहेरील व्यक्तिंचाही समावेश आहे. मुलींचा पुरवठा करण्यापासून, तर लोकांना अशा प्रकरणांमध्ये अडकवून त्यांना ब्लॅकमेल करण्याचे धंदे या रॅकेटकडून सुरू आहेत. या सर्वांंचा भंडाफोड लवकरच होण्याची शक्यता आहे.