अहमदनगर : नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडी धरणात १२. ८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा मार्ग शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मोकळा केला असला, तरी ‘फक्त पिण्यासाठी पाणी सोडावे’ या आदेशामुळे नवा संभ्रम निर्माण झाल्याचे म्हटले जात आहे. प्रशासन यंत्रणा याचा ‘नेमका’ अर्थ काढण्यात शनिवारी गुंतली होती, तर महावितरण आणि पोलीस दल ऐन दिवाळीत लोडशेडिंग व बंदोबस्त कसा द्यावा, यावरून पेचात आहे. त्यामुळे पाणी सोडण्याचा मुहूर्त लांबणीवर पडेल, अशी चिन्हे आहेत. राज्य जल नियामक प्राधिकरणाने १७ आॅक्टोबरला समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार, जायकवाडी धरणात नगर आणि नाशिक धरणांतून १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. संगमनेरचा थोरात सहकारी साखर कारखाना व हरिश्चंद्र पाणी वापर सहकारी संस्थेने, या आदेशाकडे गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे लक्ष वेधले आहे. प्राधिकरणाचा १७ नोव्हेंबरचा आदेश समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार होता. मात्र, न्यायालयाने केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी सोडता येईल, असे आदेश दिल्याचे ३१ नोव्हेंबरला हरकत अर्जातून कळविले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत शनिवारी पाटबंधारे विभागाचे नाशिक येथील अधीक्षक अभियंता मनोहर पोकळे यांना प्राप्त झाली. त्यांनी आदेशाच्या प्रती नगर येथील कार्यकारी अभियंता आनंद वडार यांना पाठवल्या. वडार यांनी आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांना सादर केली. त्यावर जिल्हा प्रशासन आणि पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये प्राथमिक चर्चा झाली. जायकवाडीला प्रत्यक्षात पाणी सोडणे आणि पिण्यासाठी पाणी सोडणे यात फरक असून, दोन्हीची कार्यपद्धती आणि प्रक्रिया वेगवेगळी असल्याने, जिल्हा प्रशासनाने नियमांचा अभ्यास सुरू केला होता. शनिवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत पाणी सोडण्याबाबत कोणताच निर्णय होऊ शकलेला नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) साखर कारखान्यांकडून आव्हानराज्य जल नियामक प्राधिकरणाने १७ आॅक्टोबरला समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार जायकवाडी धरणात नगर आणि नाशिक धरणांतून १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता.त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका जिल्ह्यातील साखर कारखाने व सहकारी संस्थांकडून उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.
पाण्यावर नियमांचे बोट!
By admin | Updated: November 1, 2015 01:45 IST