महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारपुढे जी महत्त्वाची आव्हाने उभी आहेत त्यात रखडलेल्या प्रकल्पांचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो. विकासाचे राजकारण करताना या प्रकल्पांचा फेरआढावा घेत हे प्रकल्प वेगाने कसे पूर्ण होतील यावर भर देणो, ही नव्या सरकारची तातडीची गरज बनली पाहिजे. मुंबईपासून विदर्भार्पयत काही महत्त्वाच्या रखडलेल्या प्रश्नांचा धांडोळा. नव्या सरकारला नव्या दमाने आणि नव्या उमेदीने या प्रकल्पांना हात घालायला हवा तरच विकासाचा खरा वेग प्राप्त होऊ शकेल.
देशात रखडलेल्य्ां विकासकामांची मोठी जंत्री आहे. प्रत्येक तिसरा प्रकल्प रखडल्याने प्रकल्पांच्या किमतीत एक लाख कोटीहून अधिकची वाढ झाल्याची माहिती केंद्र सरकारच्याच सांख्यिकी विभागाने दिली आहे. एकटय़ा मुंबईत 6क् हजार कोटींहून अधिकची पायाभूत विकासकामे संथगतीने सुरू आहेत.
मुंबईतील रखडलेल्या कामांची व्याप्ती आहे मंत्रलयापासून नवी मुंबई विमानतळार्पयत.. दक्षिण टोकाला असणा:या मंत्रलयाच्या इमारतीला दोन वर्षापूर्वी आग लागली. त्यात पाचवा आणि सहावा मजला जळून खाक झाला. त्यानंतर सुरू झालेले दुरुस्तीचे काम अद्याप सुरूच आहे. नवीन सरकार सत्तेत येऊनही दुरुस्तीचे काम सुरूच असून, त्याचा खर्च मात्र 138 कोटींवरून 285 कोटींर्पयत पोहोचला. नवी मुंबई विमानतळाचीही हीच गत. 1998 साली 4क् दशलक्ष प्रवाशांचे ध्येय ठेवून साकारण्यात येणा:या विमानतळाचा खर्च 4 हजार 766 कोटी आखण्यात आला होता. विविध कारणांमुळे विमानतळ रखडतच राहिले. आता मात्र त्याच प्रकल्पाची किंमत 14 हजार 573 कोटींवर पोहोचली आहे. प्रकल्पाच्या किमतीत झालेली ही वाढ 3क्5} टक्क्याहून अधिक आहे. मुंबई महानगरातील सर्वच प्रकल्पांची अवस्था कमी-अधिक प्रमाणात अशीच आहे. मुंबई महापालिकेपासून एमएमआरडीए, अशा 17हून अधिक संस्था मुंबई महानगरात विकासकामात व्यस्त आहेत. या सर्व विकास प्राधिकरणांमध्ये समन्वयाच्या अभावामुळे कुणाचा पायपोस कुणाला नसल्याचे चित्र आहे. त्याचा फटका साहजिकच विकासकामांना बसतो आहे. 1क् हजार कोटींचा मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक रोड, तितक्याच खर्चाचा कोस्टल रोड, सी-लिंक, जलवाहतूक अशा पर्यायांची निव्वळ घोषणा व चर्चाच पाहायला मिळते. गेल्या वर्षभरात काही प्रकल्प पूर्णत्वास आले; पण झालेल्या विलंबामुळे वाढलेल्या खर्चाचा आकडा चक्रावणारा आहे.
- गौरीशंकर घाळे