- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
राज्य शासनाच्या धोरणांच्या विरोधात ३०५ बाजार समित्या व ६०३ उपबाजारांमधील कामकाज सोमवारी बंद ठेवण्यात आले. व्यापारी व कामगारांच्या आंदोलनामुळे राज्यभर २०० कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले. बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांवर निर्बंध आणणे व बाहेरील व्यापार नियंत्रणमुक्त करणे याला विरोध दर्शविण्यात आला. गुजरातच्या धर्तीवर पूर्ण व्यापारच नियंत्रणमुक्त करण्याची मागणी व्यापारी आणि कामगारांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळावा व ग्राहकांना स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासनाने भाजीपाला व फळांवरील बाजारसमितीचे नियंत्रण उठवले आहे. शेतकऱ्यांचे हित होत असेल तर या निर्णयाला पाठिंबा आहे. परंतु बाजार समितीमधील व्यापारी व कामगारांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. माथाडी व व्यापारी प्रतिनिधींनी सांगितले की, राज्यातील ३०५ बाजारसमित्या व ६०३ उपबाजारांमध्ये वर्षाला ६२ हजार कोटींची उलाढाल होते. मुंबईमध्येच एक ते दीड हजार कोटींची उलाढाल होते. शासनाने २०१४ मध्ये साखर, डाळ, रवा, मैदा, सुका मेवा, तेल या वस्तू नियंत्रणमुक्त केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर आता फळे व भाजीपाला नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.निषेध सभा : वाशीतील एपीएमसी मार्केटमध्ये व्यापाऱ्यांची निषेध सभा झाली. नाशिक, यवतमाळ, धुळे, जळगाव, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमधील व्यापारी, कामगार त्यात सहभागी झाले. शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाव घेवून भांडवलदारांसाठी पायघड्या घालत आहे. त्यांचे शेतकरी प्रेम बेगडी आहे. आमचा त्यांच्या धोरणाला विरोध नाही. फक्त आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व सर्वांसाठी समान नियम असावे, या मागणीसाठी राज्यव्यापी बंद करण्यात आला.- आ. शशिकांत शिंदे, माथाडी नेतेएपीएमसीतील व्यापाऱ्यांना नियंत्रण व बाहेर व्यापार करणाऱ्यांना स्वातंत्र्य ही दुहेरी नीती योग्य नाही. गुजरात सरकारने १६ एप्रिल २०१५ मध्ये अध्यादेश काढून भाजीपाला नियंत्रणमुक्त केला आहे. त्या धर्तीवर संपूर्ण नियंत्रणमुक्ती करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. - संजय पानसरे, व्यापारी प्रतिनिधी -मुंबई एपीएमसी