मुंबई : आई-वडिलांनी त्याग केलेल्या मुलांचा सांभाळ बालगृहात करण्यात येतो. मात्र या मुलांना नाव देण्यासंदर्भात कोणतेच नियम सरकार दफ्तरी नसल्याने या मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा मुलांना कोणते नाव देण्यात यावे व ते कोणी ठरवावे, यासंदर्भात नियमावली तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महिला व बाल विकास विभागाला गुरुवारी दिले.बालगृहातील मुलांना नाव देण्यासाठी कोणतीच नियमावली नसल्याचे सरकारने न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. मात्र यामुळे मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न टांगणीवर असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने येत्या चार आठवड्यांत बालगृहातील मुलांच्या नावासंदर्भात नियमावली तयार करण्याचा आदेश महिला व बाल विकास विभागाला दिला. पाच-सहा वर्षांचा असताना पोलिसांना ग्रँट रोड स्टेशनवर सापडलेला महेश परुळेकर याने उच्च न्यायालयात बालगृहातून देण्यात आलेल्या कागदपत्रांवर योग्य ते वय लावण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.परुळेकरची आई न सापडल्याने व त्याची जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार नसल्याने त्याला चेंबूरच्या बालगृहात ठेवण्यात आले. वयाची १८ वर्षे पूर्ण करताच त्याला बालगृहातून बाहेर पडावे लागले. परुळेकरच्या म्हणण्यानुसार त्याचा जन्म ४ डिसेंबर १९८८चा असताना बालगृहाने त्याला दिलेल्या कागदपत्रांवर त्याचे वय दोन वर्षांनी मोठे दाखवले. त्यामुळे त्याने बालगृहाला वय बदलण्याची विनंती केली. त्यावर बालगृहाने त्याला न्यायालयाकडून तसा आदेश आणण्यास सांगितले. त्यामुळे परुळेकरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.उच्च न्यायालयाने याबाबत विचारणा केल्यावर सरकारी वकिलांनी बालगृहातून बाहेर पडलेला महेश परुळेकर हाच याचिकाकर्ता आहे का, याची पडताळणी सुरू असल्याची माहिती खंडपीठाला गेल्या सुनावणीवेळी दिली. त्यावर खंडपीठाने या मुलांची नावे कशी ठेवण्यात येतात? अशी विचारणा सरकारकडे केली. महेशला त्याचे नाव आठवत होते. मात्र अन्य मुलांना ज्यांना त्यांचे नाव माहीत नाही, त्यांना नाव देण्यासंदर्भात नियम नाहीत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली.गुरुवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी महेशचे वय बदलून देण्यास चेंबूर बालगृह तयार असल्याची माहिती दिली. (प्रतिनिधी)
नाव देण्यासंदर्भात नियमावली करा
By admin | Updated: June 24, 2016 04:47 IST