रस्ते सुरक्षा समितीची १० वर्षांत बैठकच नाही

राज्यात रस्ते अपघातांतील मृत्यूंची समस्या गंभीर असताना मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांच्या ‘रस्ते सुरक्षा उच्चस्तरीय समिती’ची एकही बैठक गेल्या १० वर्षांत झालेली नाही

अलिबाग : राज्यात रस्ते अपघातांतील मृत्यूंची समस्या गंभीर असताना मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री यांच्या ‘रस्ते सुरक्षा उच्चस्तरीय समिती’ची एकही बैठक गेल्या १० वर्षांत झालेली नाही, अशी टीका परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी तत्कालीन आघाडी सरकारवर केली. २६ व्या रस्ते सुरक्षा अभियानाचा आरंभ सोमवारी अलिबागमध्ये रावते यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात परिवहन क्षेत्रात केवळ ५० टक्के मनुष्यबळ कार्यरत आहे. त्यामुळे लवकरच नवीन भरती करून परिवहनला नवसंजीवनी देण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला. रावते म्हणाले, रस्ते अपघातात दरवर्षी देशात सहा लाख आणि राज्यात ६ हजारांहून अधिक प्रवासी मृत्युमुखी पडतात. याची गंभीर दखल संयुक्त राष्ट्र संघाने घेतली आहे. राज्य सरकारनेही ११ ते २५ जानेवारी दरम्यान रस्ते सुरक्षा अभियान हाती घेतल्याचे रावते यांनी सांगितले. ६० हजार कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आली आहेत. गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे सहा पदरीकरणाचे काम सहा वर्षांत पूर्ण होईल, असे रावते यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार परिवहन खात्यात होत असून यावर कारवाई करण्याची मागणी आमदार पंडित पाटील यांनी केली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अलिबागचे आमदार पंडित पाटील तर प्रमुख पाहुणे म्हणून उरणचे आमदार मनोहर भोईर, रायगड जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, जि.प. बांधकाम सभापती चित्रा पाटील, नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)