यवतमाळ : शासनाने मुदतपूर्व बंद केलेल्या रस्ते विकास महामंडळाच्या दहा टोल नाक्यांचा परतावा तब्बल 1 हजार 825 कोटी रुपये मागण्यात आला आहे. महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा सहव्यवस्थापकीय संचालकांनी या पैशांच्या मागणीसाठी शासनाला पत्रद्वारे साकडे घातले आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील 44 टोल नाके बंद केले. त्यातील 1क् टोल नाके हे रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) तर उर्वरित खासगी कंत्रटदारांचे आहेत. त्यामध्ये रस्ते विकास महामंडळाच्या मिरज-म्हैसाळा, करमळा बाह्य वळण रस्ता, रेल्वे उड्डाणपूल जेजुरी तसेच नागपूर-औरंगाबाद सिन्नर घोटी मार्गावरील केळझर, मालेगाव-मेहकर, दुसरबीड, वर्धा-पुलगाव, नागझरी-खेर्डा, शेवती, देवळे, नंदापूर पीर कल्याण चौक या नाक्यांचा समावेश आहे. 44 टोल नाके शासनाने दिलेल्या मुदतीपूर्वी बंद केल्याने एकूण तीन हजार 825 कोटी रुपयांचा परतावा मागण्यात आला आहे.
त्यात खासगी कंत्रटदारांचे दोन हजार कोटी तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या 1क् टोल नाक्यांचे 1825 कोटींचा समावेश आहे. महामंडळाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर (भाप्रसे) यांनी शासनाला 23 जून रोजी 1825 कोटी देण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. महामंडळाकडून त्यासाठी पाठपुरावाही सुरू आहे. (प्रतिनिधी)
च्दरम्यान, बंद केलेल्या अन्य टोल नाका मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शासनाने दोन हजार कोटी परत द्यावे म्हणून त्यांचा लढा सुरू आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने शासनाला 22 ऑगस्टर्पयत म्हणणो मांडण्याचे निर्देश दिले आहे.
च्कोणत्या टोलचा किती परतावा देणो बाकी आहे, याचा हिशेब करण्यासाठी शासनाने मुख्य अभियंत्यांना नेमले आहे. या हिशेबासाठी केवळ एका बीओटीतज्ज्ञाला नियुक्त करण्यात आले. या तज्ज्ञाचाही गोंधळ सुरू आहे. त्यासाठी अभियंत्यांना वारंवार मुंबईच्या येरझारा कराव्या लागत आहेत.