मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार वाढणार

मानवाधिकार आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य अनूसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या शिफारशी शासनाला बंधनकारक करण्याची तरतूद असणारा कायदा राज्य शासनाच्या विधी व न्याय

कायद्याचे प्रारूप शासनाकडे : मंजुरीची प्रतीक्षाचंद्रशेखर बोबडे - नागपूर मानवाधिकार आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य अनूसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या शिफारशी शासनाला बंधनकारक करण्याची तरतूद असणारा कायदा राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला असून, शासनाने तो मंजूर केल्यास संपूर्ण देशात तो आदर्श कायदा ठरणार आहे.राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एल. थूल यांनी शनिवारी ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. आयोगाच्या सुनावणीसाठी थूल नागपुरात आले होते.अनुसूचित जाती व जमातीतील नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी आयोगाकडे अनेक तक्रारी येतात. त्यावर सुनावणी होऊन आयोग शिफारशी करतो. मात्र अनेकवेळा सरकारी पातळीवर त्याची दखल घेतल्या जात नाही. त्यामुळे या शिफारशी संबंधित विभागाला बंधनकारक असाव्यात व त्यानुसार कारवाई न झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात यावे, या तरतुदींसह इतरही महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश असणारा कायदा २०१४ मध्ये तयार करून तो शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळायची आहे. हा कायदा तयार करताना विविध राज्यांतील संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. हा कायदा मंजूर झाल्यास तो देशात आदर्श असा कायदा ठरेल, असा विश्वास थूल यांनी व्यक्त केला.आयोगाने नागपुरात दोन दिवसात १६ प्रकरणांवर सुनावणी घेतली असून, यापैकी काही प्रकरणे मार्गी लागली तर काही तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले नसल्याने बंद करण्यात आले आहे. आयोग विभागस्तरावर जाऊन सुनावणी घेत असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि खर्चही वाचतो, असे त्यांनी सांगितले. शिफारशी संबंधित विभागाला बंधनकारक असाव्यात व त्यानुसार कारवाई न झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात यावे, या तरतुदींसह इतरही महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश असणारा कायदा २०१४ मध्ये तयार करून तो शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळायची आहे. हा कायदा तयार करताना विविध राज्यांतील संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. हा कायदा मंजूर झाल्यास तो देशात आदर्श असा कायदा ठरेल, असा विश्वास थूल यांनी व्यक्त केला. आयोगाने नागपुरात दोन दिवसात १६ प्रकरणांवर सुनावणी घेतली असून, यापैकी काही प्रकरणे मार्गी लागली तर काही तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले नसल्याने बंद करण्यात आले आहे. आयोग विभागस्तरावर जाऊन सुनावणी घेत असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि खर्चही वाचतो, असे त्यांनी सांगितले.