ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद - अन्न सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी अन्न सुरक्षा कायदा कलम ३० अन्वये गुटखा, सुगंधी पानमसाला यांवर लावलेल्या बंदीचे उल्लंघन प्रकरणी कारवाईचे अधिकार पोलिसांना नसून केवळ अन्न सुरक्षा अधिका-यांनाच आहेत, असे परिपत्रक राज्य शासनातर्फे काढण्यात आले असून, आज एका अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ते मुंबई उच्चं न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आले.
गुटखाबंदीसंदभार्तील प्रकरणांमध्ये पोलिसांना कारवाईचे अधिकार नसून, अशी दाखल झालेली सर्व प्रकरणे मुंबई उच्चं न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. व्ही. निरगुडे आणि न्या. इंदिरा जैन यांनी रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशात कारवाईच्या अधिकाराबाबत स्पष्ट निर्देशितही करण्यात आले होते. मात्र शासन आणि अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी योग्य सूचना न दिल्याने पोलिसांनी गुन्हे दाखल करणे, साठा पकडणे सुरूच ठेवल्याने राज्य शासनाचे संबंधित सचिव, अन्न सुरक्षा आयुक्त यांच्या विरोधात उच्चं न्यायालय खंडपीठात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. संगीतराव पाटील यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत मुख्य शासकीय अभियोक्ता अमरजितसिंग गिरासे यांनी अन्न सुरक्षा आयुक्त यांचे १५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी काढलेले परिपत्रक सादर केले. यानुसार कलम ३० च्या उल्लंघनाबाबत कारवाईचा अधिकार फक्त अन्न सुरक्षा अधिकारी याना आणि तोही फक्त अन्न सुरक्षा कायद्यानुसारच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणात भादंवि कलम ३२८ ही लावता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. आर. आर. मंत्री आणि अॅड. आर. आर. संचेती काम पाहत आहेत.