- राजू काळे
भार्इंदर, दि. 10 - राज्यातील माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करणा-यांना २६ जानेवारीपासुन व्यक्तीगत अर्ज करण्यासह माहिती मिळविण्यासाठी थेट आॅनलाइन कार्यप्रणालीचा वापर करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने तसे निर्देश सर्व स्थानिक प्रशासन, जिल्हापरिषदा व पोलिस यंत्रणांना दिले असुन त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्थादेखील केली आहे. यामुळे अर्जदारांना घरबसल्या माहिती अर्ज करुन माहिती मिळविता येणार आहे. तसेच संबंधित कार्यालयांना देखील निश्चित मुदतीतच अर्जदारांना माहिती द्यावी लागणार आहे. देशात डिजिटल युगाची सुरुवात झाल्याने राज्य सरकारने नागरीसेवा आॅनलाइन कार्यप्रणालीद्वारे देण्याला सुरुवात केली आहे. त्यातील काही सुरु झाल्या असुन काही सुरु केल्या जात आहेत. यातील महत्वाच्या आरटीआयला (माहिती अधिकार) आॅनलाइनच्या कक्षेत आणले जात आहे. त्याची सुरुवात २६ जानेवारीपासुन राज्यभर केली जाणार आहे. तत्पुर्वी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करताना अर्जदाराला थेट संबंधित कार्यालयात जावे लागत होते. त्यानंतर निश्चित मुदतीत माहिती घेण्यासाठी त्या कार्यालयाकडुन अर्जदाराला पाचारण केले जात होते. यात पोस्टाद्वारे अर्ज व माहिती देण्याची सुविधा देण्यात आली असली तरी त्याचा वापर कमी प्रमाणात होतो. पुरविण्यात येणा-या माहितीपोटी आवश्यक कागदपत्रांचे शुल्क आकारुन अर्जदाराला माहिती दिली जाते. हिच पद्धत आॅनलाइन पद्धतीवर अवलंबविण्यात येणार आहे. परंतु, वेळेत माहिती न मिळाल्याने अनेकदा अर्जदारांना अपिलात जावे लागते. त्यावरही अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास तो माहिती आयोगाच्या राज्य व विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागतो. त्यावेळी घेण्यात येणा-या सुनावण्यांसाठी तसेच माहिती वेळेत मिळविण्यासाठी अर्जदाराचा संबंधित कार्यालयात अनेकदा हेलपटा मारावा लागतो. त्यात त्याचा वेळ व पैसा वाया जातो. सध्या माहिती अधिकारांतर्गत अर्जांची संख्याही सतत वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामांचा व्याप वाढत असुन त्याचा दैनंदिन कामात मोठा तांत्रिक अडथळा निर्माण होत आहे. माहिती वेळेत मिळावी तसेच ती मिळविण्यासाठी अर्जदार थेट संबंधित कार्यालयात धाव घेत असल्याने कर्मचा-यांच्या कामात व्यत्यय येत असल्याचा दावा कर्मचारी व अधिका-यांकडुन केला जातो. यात प्रामुख्याने स्थानिक प्रशासन, जिल्हापरिषदा व पोलिस (गृह विभाग) यांच्याकडे माहिती अधिकारांतर्गत अर्जाचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे दैनंदिन कामाचा निपटारा तसेच माहिती देताना त्यात येणारे अडथळे दुर करण्यासह अर्जदारांना माहिती घेण्यासाठी थेट संबंधित कार्यालयात न जाता अर्जदाराला अर्ज करण्यासह माहिती मिळावी, यासाठी यासाठी राज्य सरकारने २६ जानेवारीपासुन आॅनलाइन कार्यप्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १० जानेवारीला जिल्हास्तरावर व्हिडीयो कॉन्फरन्सीद्वारे आॅनलाइन कार्यप्रणालीचे सादरीकरण करण्यात आल. १२ जानेवारीलाही त्याचे पुर्नसादरीकरण करण्यात येणार आहे.