रिलायन्स, टाटाला महसूलचा दणका

सीआरझेड एकमधील बेकायदा बांधकामांना वीजपुरवठा केल्याने रिलायन्स व टाटा या कंपन्यांना महसूल विभागाने दणका दिला

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदरमधील सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे; कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड एकमधील बेकायदा बांधकामांना वीजपुरवठा केल्याने रिलायन्स व टाटा या कंपन्यांना महसूल विभागाने दणका दिला आहे. सरकारी जमीन व प्रतिबंधित क्षेत्रात वीजपुरवठा करु नये, सध्या केलेला वीजपुरवठा बंद करा; अन्यथा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. मीरा-भार्इंदरमधील सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून महसुल विभागासह महापालिकेचीही स्थानिक प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी आहे. महसूल विभागाकडे अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने कारवाई करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने त्यांना पालिकेवर अवलंबून रहावे लागते. पालिका सरकारी जमीन असल्याचे तुणतुणे वाजवते, पण अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांना; तसेच माफियांना एकप्रकारे पाठीशीच घालते. सरकारी जागेतील अतिक्रमणांना पाणी, फुटपाथ, दिवाबत्ती आदी सुविधा नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर पुरवल्या जातात. कर आकारणीही लगोलग केली जाते. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांना शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता रिलायन्स, टाटा आदी कंपन्या वीज पुरवतात. अशा झोपड्या-खोल्यांची माफियांकडून सर्रास विक्री केली जाते. असाच प्रकार सीआरझेड एक, कांदळवन व पाणथळ या प्रतिबंधित क्षेत्रातही केला जातो. उच्च न्यायालयाने पर्यावरण संरक्षणासाठी वेळोवेळी अनेक आदेश दिले आहेत. त्यात या क्षेत्रात भराव, बांधकामे करण्यास सक्त मनाई करूनही आदेशांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. वीजपुरवठा सहज असल्याने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणाला प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे महसुल विभागाने रिलायन्स एनर्जीविरोधात भार्इंदरला पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल गुन्हा दाखल केला. (प्रतिनिधी)>खरमरीत पत्र आणि तंबीमीरा रोडच्या पश्चिमेस नाझरेथ आगर येथे कांदळवन, सीआरझेड एक, पाणथळ क्षेत्रबाधित सरकारी जमिनीत तिवरांची झाडे तोडून भराव करुन झालेल्या बांधकामांना रिलायन्सने केबल टाकून मीटर लावत वीजपुरवठा केल्याचे उघड झाले. त्यानंतर मीरा-भार्इंदरचे मंडळ अधिकारी लक्ष्मण पवार यांनी रिलायन्स व टाटा या कंपन्यांना खरमरीत पत्र पाठवले आहे. त्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्या ऐवजी प्रतिबंधित क्षेत्रात विजेची केबल टाकणे, मीटर लावणे आदी कामांमुळे आदेशांचा अवमान व उल्लंघन होत असल्याचे कळवले आहे. सरकारी जमिनीवर, तसेच न्यायालयाने प्रतिबंधित केलेल्या क्षेत्रात नव्याने केबल व मीटर टाकू नये, असे बजावले आहे.