महसूल खात्यातील ‘तोडपाणी’ बंद!

शासनास देय असलेला कर अथवा दंडाला स्थगिती मिळविण्याच्या प्रकारांना चाप लावणारा निर्णय एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : शासनास देय असलेला कर अथवा दंडाला स्थगिती मिळविण्याच्या प्रकारांना चाप लावणारा निर्णय एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आला. शासनास देय असलेला दंड, कर भरण्यास टाळाटाळ करण्याकडे अनेकांचा कल असतो. त्यासाठी मुदत मिळावी म्हणून स्थगिती आणली जाते. त्यातून अनेकदा ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होत असतात. आजच्या निर्णयानुसार देय रकमेच्या २५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमा केल्याशिवाय अशा प्रकरणात आदेशास स्थगितीच देता येणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता; १९६६च्या कलम २५६मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. शासनाकडून विविध प्रकारचे शुल्क, आकार, दंड, रूपांतरण कर आदींची आकारणी करण्याबाबतच्या काही तरतुदी आहेत. अशा रकमांचा भरणा करण्यासाठी संबंधित विभागाकडून आदेश काढण्यात येतात. मात्र, या आदेशांविरोधात अनेकदा संबंधित व्यक्ती वरिष्ठ महसुली प्राधिकाऱ्याकडे अपील अथवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल करतात. त्यातील बहुतांश प्रकरणांत संबंधित महसूल प्राधिकाऱ्याकडून अशा आदेशांना स्थगिती दिली जाते. त्यानंतर ही प्रकरणे तातडीने निकाली न निघाल्याने शासनास देय असलेली रक्कम दीर्घ कालावधीसाठी अडकून पडते. या निर्णयामुळे या गोष्टींना चाप लागणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)प्राधिकरणाची स्थापनापालघर शहराचा सुनियोजित विकास करण्यासह नवीन जिल्हा प्रशासकीय मुख्यालयाचे काम सिडकोच्या माध्यमातून जानेवारी २०१९पर्यंत प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी नवनगर विकास प्राधिकरण करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आयुष अभियानाची राज्यात अंमलबजावणीकेंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी राज्य आयुष सोसायटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. विविध विभाग एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणार आहेत.