ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 27 - राज्य शासनाला आॅनलाईन लॉटरीपासून २०१५-१६ मध्ये १११ कोटी तर, गेल्या ७ वर्षांत ७४० कोटी रुपयांवर महसूल मिळाला आहे. शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली आहे.आॅनलाईन लॉटरीचे कायद्यानुसार नियमन करणे राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. यामुळे शासन दर आठवड्यात अधिकृत आॅनलाईन लॉटरीजची यादी जाहीर करते. ही यादी राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाते. तसेच, शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली जाते. पोलिसांनाही अधिकृत आॅनलाईन लॉटरीजची माहिती देऊन अन्य आॅनलाईन लॉटरीजवर कारवाई करण्याची सूचना केली जाते. त्यानुसार, पोलिसांनी २०१५-१६ मध्ये २२ आरोपींविरुद्ध १७ एफआयआर तर, एप्रिल-२०१६ पासून ९ आरोपींविरुद्ध ३ एफआयआर नोंदविले आहेत असेही शासनाने सांगितले आहे. यासंदर्भात यवतमाळ येथील चंदन त्रिवेदी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.देशात लॉटरी (नियमन) कायदा-१९९८ व लॉटरी (नियमन) नियम-२०१० लागू आहेत. यांतर्गत लॉटरी व्यवसाय करता येतो. परंतु, कायदा व नियमांचे कुणीच पालन करीत नाही. राज्यात आॅनलाईन लॉटरीचा अवैधपणे व्यवसाय केला जात आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २ एप्रिल २०१६ रोजी जाहीर केल्यानुसार २००७ ते २००९ या काळात आॅनलाईन लॉटरी कंपन्यांनी ९३३.१४ कोटी रुपयांचा कर बुडवला आहे.