‘स्टॅच्यू आॅफ युनिटी’बाबत आक्षेप!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा ‘स्टॅच्यू आॅफ युनिटी’ पुतळ््याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

लवादात धाव : गुजरात सरकार प्रतिवादी; पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेतली नाही पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा ‘स्टॅच्यू आॅफ युनिटी’ पुतळ््याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी न घेताच पुतळा उभारण्याच्या सुरू झालेल्या कामाविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी याचिका दाखल केली आहे. पुढील महिन्यात त्यावर म्हणणे मांडण्यासाठी सहा प्रतिवादींनी उपस्थित राहण्याचे आदेश न्या. विकास किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.गुजरातमध्ये नर्मदा नदीजवळ १८२ मीटर अर्थात जगातील सर्वाधिक उंचीचा मिश्रधातूचा पुतळा साकारला जात आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी अमेरिकेतील ‘स्टॅच्यू आॅफ लिबर्टी’पेक्षा दुप्पट उंचीचा पुतळा प्रस्तावित केला आणि भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते ३१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी त्याची पायाभरणी झाली. पुढील ४ वर्षांत २,९९७ कोटी रुपये खर्चून हा पुतळा पूर्ण होणार आहे. (प्रतिनिधी) च्सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, गुजरात या संस्थेचे अध्यक्ष, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडचे अध्यक्ष, गुजरात राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालय, राज्यस्तरीय विश्लेषण अधिकार यंत्रणा, लार्सन अ‍ॅन्ड टर्बो लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्षांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आह.च्पर्यावरणवादी कार्यकर्ते तृप्ती शहा, गिरीश पटेल, कृष्णकांत चौहान, महेश रेवाभाई पंड्या, घनश्याम शहा, एस. श्रीनिवासन, पेरसिस गीनवाला, रोहित प्रजापती, स्वरूप योगेशभाई ध्रुव आणि रजनी दवे यांनी याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. मिहीर देसाई, अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. लारा जेसानी याचिकेचे कामकाज पाहत आहेत.