लघु, मध्यम उद्योगांसाठी राखीव जागा

लघु आणि मध्यम उद्यागांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्याकरता एमआयडीसीमध्ये विशिष्ट क्षेत्र राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले धोरण राज्य सरकार लवकरच आणणार आहे. उद्योग मंत्री सुभाष

मुंबई : लघु आणि मध्यम उद्यागांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्याकरता एमआयडीसीमध्ये विशिष्ट क्षेत्र राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले धोरण राज्य सरकार लवकरच आणणार आहे. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज पत्र परिषदेत ही माहिती दिली. मेक इन महाराष्ट्र अंतर्गत झालेल्या गुंतवणूक करारांपैकी ६० टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली असल्याचे तसेच चार स्मार्ट सिटींना परवाने देण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. मेक इन इंडियामध्ये झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीत इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र पुढे आहे. आपल्याकडे ६० टक्के करारांवर अंमल सुरू झालेला असताना गुजरातमध्ये हे प्रमाण केवळ सहा टक्केच आहे. अन्य राज्यांमध्ये ते १० टक्क्यांहून अधिक नाही, असे देसाई यांनी सांगितले. मेक इन महाराष्ट्रच्या आढाव्याची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीनंतर देसाई यांनी सांगितले की, एकूण २०६३ करार करण्यात आले होते. त्यापैकी २०९७ करार सूक्ष्म, लघु व मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांसाठी होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अंतर्गत भूखंड मिळावा म्हणून २८९ सामंजस्य करार केलेल्या कंपन्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १९८ कंपन्यांना भूखंड देण्यात आले. सामंजस्य करार वास्तवात यावेत यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृतीदल स्थापन करण्यात आले असून प्रत्येक टप्प्याचा पाठपुरावा केला जात आहे. छोट्या उद्योगांना एमआयडीसीमध्ये तयार गाळे देण्याचा विचार केला जात आहे असेही ते म्हणाले. राज्य सरकारने मंजुरी दिलेल्या चार स्मार्ट सिटींमध्ये नवी मुंबई स्मार्ट सिटी (आॅरेंज सिटी) १९९९८९ कोटी रु, सनस्ट्रिम सिटी प्रा.लि. ११९०० कोटी रु, रिनायन्स इंड्स प्रा.लि. ८५७० कोटी रु आणि ब्रॉडवे इंटिग्रेटेड पार्क १२०० कोटी रु. यांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते वापरणे उद्योगांसाठी बंधनकारक करण्याचा विचार सुरू आहे. कोणीही स्वेच्छेने प्रक्रि या केलेले सांडपाणी वापरणार नाही मात्र बंधनकारक केल्यास असे पाणी वापरले जाईल, असे देसाई म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)