पुणे : गुजरातमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या ‘स्टॅच्यू आॅफ युनिटी’ (सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा) या प्रकल्पाचे बांधकाम २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे का, याची पाहणी करून त्यासंदर्भातील अहवाल नकाशासह सादर करावा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने दिले आहेत.सप्टेंबर २००६मध्ये पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने जारी केलेल्या पर्यावरण परिणाम विश्लेषण मानकांनुसार कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल, तर त्यानुसार निर्णय घेतला जाणार असल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. न्यायाधीश विकास किनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी हा आदेश दिला आहे.गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट आणि गुजरात सरकारचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या ‘स्टॅच्यू आॅफ युनिटी’ प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची संमती घेतली नसल्याबद्दल न्यायाधिकरणात मार्चमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुजरातमधील तृप्ती शहा, गिरीश पटेल, कृष्णकांत चौहान यांच्यासह दहा जणांनी एकत्रित ही याचिका दाखल केली होती. ट्रस्टचे अध्यक्ष, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेडचे अध्यक्ष, गुजरात सरकारचे मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाचे राज्यस्तरीय विश्लेषण अधिकारी यंत्रणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि लॉर्सन अ‍ॅण्ड टुर्ब्रो लिमिटेड (मुंबई) अशा सहा जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हरित न्यायाधिकरण यांनी आदेशात म्हटले की, शासन प्रमाणित स्थापत्य अभियंता आणि तज्ज्ञांकडून या प्रकल्पाच्या ठिकाणी २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम आहे का, या संदर्भातील अहवाल नकाशासह तयार करून घ्यावा आणि तो न्यायालयासमोर सादर करावा. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या पर्यावरण परिणाम विश्लेषण मानकांनुसार कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल, तर त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
‘स्टॅच्यू आॅफ युनिटी’च्या कामाचा अहवाल द्या
By admin | Updated: July 13, 2015 01:08 IST