मुंबई : रायगड जिल्हय़ातील अलिबाग, पनवेल, श्रीवर्धन व पेण या तालुक्यांतील 483 निवासी भाडेपट्टय़ांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. भाडेपट्टे सन 187क् ते 1929 च्या दरम्यान करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे अशा जुन्या व दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टय़ांच्या नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.
22 जुलै 2क्क्2 रोजी कर्जत व नेरळ येथील अशाच प्रकारच्या जमिनींच्या भाडेपट्टय़ांच्या नूतनीकरणाचा निर्णय शासनाने घेतला होता. तथापि, रायगड जिल्हय़ातील 583 मिळकतींबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. रेडीरेकनरप्रमाणो बाजारभावाच्या 25 टक्के रक्कम भरल्यास जमीनधारकास भोगवटा करता येणार आहे. मात्र ज्यांना भाडेपट्टय़ानेच जमीन हवी असेल त्यांना बाजारभावाप्रमाणो क्.25 टक्के भाडे भरून 3क् वर्षासाठी भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण करता येणार आहे. तसेच भाडेपट्टय़ामध्ये वापरात अनधिकृतरीत्या बदल किंवा विनापरवाना हस्तांतर केले असल्यास नियमानुसार दंड आकारून या भाडेपट्टय़ांचे नूतनीकरण करण्याचाही निर्णय घेतला. (विशेष प्रतिनिधी)
शासकीय मृद सर्वेक्षण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण
च्मुंबई : राज्यातील 29 शासकीय मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळा बळकट करण्यासाठी राज्याची नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी 17 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, 2क्19 र्पयत हे काम पूर्ण करण्यात येईल.
धनगर आरक्षणावरून
मंत्रिमंडळात मतभेद
च्धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याच्या मुद्दय़ावरून मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मतभेद समोर आले. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याच्या मागणीवरून सध्या राज्यात आंदोलन सुरू आहे.
च्मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत या मागणीवर चर्चा झाली. मात्र धनगर समाजाच्या समावेशाला आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड आणि क्रीडा मंत्री पद्माकर वळवी यांनी विरोध दर्शविल्याचे सूत्रंनी सांगितले.