आठवण पानशेत पुराची - निर्णय झाले, अंमलबजावणी अडकली प्रशासकीय पातळीवर

पानशेत धरणफुटीने पुणे शहरात हाहाकार माजविला होता़ या महापुरात बेघर झालेल्यांसाठी शासनाने शहराच्या ८ ठिकाणी वेगवेगळ्या वसाहती स्थापन करून त्यात ३ हजार ९८८ कुटुंबंची व्यवस्था केली़

पुणे : पानशेत धरणफुटीने पुणे शहरात हाहाकार माजविला होता़ या महापुरात बेघर झालेल्यांसाठी शासनाने शहराच्या ८ ठिकाणी वेगवेगळ्या वसाहती स्थापन करून त्यात ३ हजार ९८८ कुटुंबंची व्यवस्था केली़ या घटनेला आता ५५ वर्षे झाली़ या पूरग्रस्तांना मालकीहक्काने घरे देण्याचा, त्यांनी केलेली वाढीव बांधकामे नियमित करण्याचा शासन निर्णय झाला पण, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नसून ती प्रशासकीय पातळीवर अडकली आहे़ या पूरग्रस्त कुटुंबांपैकी अनेकांनी घरांची विक्री केली आहे़ शासनाने ही घरे त्यांना मालकीहक्काने दिली असली तरी हे हस्तांतरण अद्याप होत नाही़ पूरग्रस्त वसाहतीतील घरांचे हस्तांतरण नियमित करावे, येथे झालेले वाढीव बांधकामे नियमित करावीत, विकास आराखड्यात टाकलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी पानशेत पूरग्रस्त समितीचे अध्यक्ष मंगेश खराटे यांनी केली आहे़ पानशेत पूरग्रस्तांना दत्तवाडी, एरंडवणा, पर्वती दर्शन, शिवदर्शन, जनवाडी, हेल्थ कॅम्प, सेनादत्त पेठ, भवानी पेठ या ठिकाणी शासनाने ओटा स्किम, गोलघरे आणि शेजघरे बांधली़ त्यात ३ हजार ९८८ कुटुंबाची सोय करण्यात आली़ सन १९९१मध्ये शासनाने या कुटुंबांना ही घरे मालकीहक्काने देण्याचा निर्णय घेतला़ पण या निर्णयानंतर पुढे काहीही हालचाली झाल्या नाहीत़ घर मालकीचे असले तरी तेथे बांधकाम करणे, दुरुस्ती करणे अथवा खरेदी-विक्री करणे यापैकी काहीही बाबी पूरग्रस्त करू शकत नव्हते़ शासनाने मालकीहक्काने देण्याचा निर्णय घेतला तरी त्यांच्या नावावर ती झाली नव्हती़ त्यासाठी प्रामुख्याने शासनाने पॉपर्टी कार्डवर त्यांचे नाव लावले नव्हते़.

पानशेत पूरग्रस्त समितीने केलेल्या पाठपुराव्याला २२ वर्षांनी यश येऊन २०१३मध्ये शासनाने अध्यादेश काढला़ त्यानंतर या पूरग्रस्त कुटुंबीयांना पॉपर्टी कार्ड देण्यात आले़ काही कुटुंबांनी रक्कम भरली नव्हती़ त्यांच्याकडून १९९१च्या रेडीरेकनरनुसार रक्कम घेऊन ३०० जणांना नव्याने पॉपर्टी कार्ड देण्यात आले़

इतक्या वर्षांनंतर आता पूरग्रस्तांचे कुटुंब वाढले़ त्यामुळे त्यांनी घराच्या बाजूला असलेल्या रिकाम्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी कोणतीही परवानगी मिळत नव्हती़ शासनाचा निर्णय झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी नसल्याने अशा बांधकामासाठी कोणत्याही बँकांकडून गृहकर्ज मिळत नाही़ कोणतेच नियोजन नसल्याने या वसाहतीत जवळपास सर्वांनी आपापल्या सोयीनुसार कोणत्याही नियमाचा विचार न करता वाढीव बांधकामे केली़ या बेकायदेशीर बांधकामांवर महापालिकेकडून अनेकदा कारवाई झाली़ पण, काही ठिकाणी झालेल्या कारवाया नंतर थांबल्या़

या बाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यानंतर पूरग्रस्तांनी केलेल्या सभोवतालची वाढीव बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय महसूलमंत्र्यांनी २०१४मध्ये घेतला़ पण, ते प्रशासकीय पातळीवर अजूनही अडले असून त्याचा अध्यादेश शासन बदलले तरी काढला गेलेला नाही़ त्यामुळे अजूनही ही बांधकामे नियमित झालेली नाहीत़ त्यामुळे हा अध्यादेश तातडीने काढावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे़ लोकानुनयासाठी शासनाने अनेक निर्णय वेळोवेळी घेतले, पण त्याची प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी होईल की नाही अथवा होत आहे की नाही, याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही़ त्यातून या वसाहतींमध्ये नव्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत़ रस्ते, पाणी याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत़ वाढीव बांधकामे करताना पार्किंगसाठी जागा न सोडल्याने सर्व वसाहतीत अग्निशामक दलाच्या गाडी जाऊ शकेल, इतकी जागाही शिल्लक नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे़

कहाणी पानशेत पूरग्रस्तांचीपानशेत धरण फुटून आलेल्या पुरामुळे बाधित झालेल्या पूरग्रस्तांच्या समस्या व त्या निराकरणासाठी केलेले प्रयत्न, पाठपुरावा या सर्वांची माहिती असलेले ‘कहाणी पानशेत पूरग्रस्तांची’ या पुस्तकाचे प्रकाशन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते तसेच पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी मंत्री पतंगराव कदम, खासदार वंदना चव्हाण, आमदार मेधा कुलकर्णी आदींच्या उपस्थितीत मंगळवारी बालगंधर्व रंगमंदिरात सायंकाळी होत आहे़विकास आराखड्यात या पूरग्रस्त वसाहतींवर अनेक जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत़ याबाबत मंगेश खराटे यांनी सांगितले की, या घरांची खरेदी-विक्री करायची असेल तर, ५० वर्षांची माहिती देण्याची अट आहे़ मात्र, या कुटुंबांना आताच पॉपर्टी कार्ड मिळाले आहे़ त्यावर इतर कोणत्याही नोंदी नाहीत़ वारसा नोंदीही केल्या जात नाहीत. या वसाहतींमधील दोन मिळकतीमध्ये दीड मीटरचे अंतर हवे, असा नियम विकास आराखड्यात आहे़