शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बांगलादेशातील हिंदू तरुणाच्या हत्येप्रकरणी मोठा खुलासा; ईशनिंदेचा आरोप खोटा, 'हे' होते कारण
2
महाराष्ट्रापाठोपाठ गोव्यातील निवडणुकीतही भाजपाची मुसंडी, काँग्रेसची पीछेहाट, आपचा धुव्वा
3
Vijay Hazare Trophy स्पर्धेत दिसणार रोहित-विराटचा जलवा! ही जोडी कधी अन् कोणत्या मैदानात खेळणार सामना?
4
नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला कमी हाेणार थंडीचा जोर; हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज
5
भारतीय ऑलराउंडरची क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती! IPL लिलावात CSK नं लावली होती विक्रमी बोली
6
"पालिका निवडणुकांमध्येही देवेंद्र फडणवीसच ‘धुरंधर’; उद्धव ठाकरे 'रेहमान डकैत"; भाजपाची टीका
7
IPL 2026: Axar Patel ला धक्का! कर्णधारपदावरून हटवलं, आता 'हा' Delhi Capitals चा 'कॅप्टन'
8
AI शक्तिशाली सहाय्यक, मात्र मानवी मेंदूला पर्याय नाही; सर्व तज्ज्ञांचे एकमताने शिक्कामोर्तब
9
Video: उकळत्या तेलात हात घालून काढते गरमागरम पकोडे... 'समोसा गर्ल' ची रंगलीये तुफान चर्चा
10
झाडू मारण्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने सोडली हाय-फाय नोकरी; आता महिन्याला १.१ लाख पगार
11
हाण की बडीव! रुग्णालयात डॉक्टर-रुग्ण भिडले, एकमेकांच्या जीवावर उठले; लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
12
VIDEO: तुर्की संसदेत जोरदार राडा ! आधी खासदारांमध्ये बाचाबाची अन् लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी
13
नगरपरिषद निवडणुकीतील यश भाजपाचंच की 'इनकमिंग'चं?; सुप्रिया सुळेंनी मांडला 'हिशेब'
14
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
15
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
16
"…तर तुला कोणीच संघाबाहेर काढू शकणार नाही!" १९८३ च्या वर्ल्ड चॅम्पियनकडून संजू सॅमसनला सल्ला
17
बाजारात जोरदार उसळी! गुंतवणूकदारांनी कमावले ३.५ लाख कोटी रुपये; 'ही' ६ कारणे ठरली गेमचेंजर
18
सात दिवसांत खचला नवा रस्ता, आठ फूट खोल खड्ड्यात अडकला टँकर, महिला जखमी   
19
‘पैशांपेक्षा जनतेचा विश्वास आणि सत्तेपेक्षा विचारधारा महत्त्वाची हे मतदारांनी दाखवून दिले’, हर्षवर्धन सपकाळ यांचं विधान
20
ख्रिसमस धमाका! अवघ्या १ रुपयात महिनाभर 'अनलिमिटेड' कॉलिंग आणि डेटा; BSNL ची खास ऑफर
Daily Top 2Weekly Top 5

वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना दिलासा

By admin | Updated: October 11, 2015 01:58 IST

एका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (एसआरए) मंजुरी देताना भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांच्यासह वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना

मुंबई : एका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (एसआरए) मंजुरी देताना भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांच्यासह वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये १० अधिकाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवण्याचे व चौकशी करण्याचे दिलेले आदेश उच्च न्यायालायाने शुक्रवारी रद्द केले.या प्रकरणावेळी जावेद हे मुंबईत अपर पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. तर त्यांच्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देबाशिष चक्रवर्ती, अहमद जावेद, महिला व बाल कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, म्हाडाचे उपाध्यक्ष एस.एस. झेंडे, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी निर्मलकुमार देशमुख, अतिक्रमण विभागाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हिकमत उधान, देवेंद्रकुमार जैन, रमाकांत जाधव आणि एस. नेवाटीया व अन्य काही जणांविरुद्ध महानगर दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याला अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश देताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत सरकारने मंजुरी दिली की नाही, हे न पाहताच एफआयआर नोंदवण्याचे आणि चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे म्हणत न्या. रणजीत मोरे आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने दंडाधिकारी आणि विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) न्यायालयाने चौकशीचे आणि एफआयआर नोंदवण्याचे दिलेले आदेश रद्द केले. जावेद यांच्याविरोधात करण्यात आलेली तक्रार आपसातील वादामुळे करण्यात आली आहे. घडना घडली त्या वेळी जावेद मुंबईत नव्हते, असे त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजा ठाकरे यांनी सांगितले. खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करीत दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द केले. (प्रतिनिधी)२०१४ साली दिलेले चौकशीचे आदेशएसआरए योजनेला मंजुरी देताना संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केली, तसेच भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप बबन जाधव यांनी केला. त्यांनी या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांकडे खासगी तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत डिसेंबर २०१४मध्ये दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने चौकशीचे व एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.