शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी घडामोड, रशियाकडून युद्धविरामाची घोषणा; २ दिवस युक्रेन हल्ले नाही, अचानक नेमके काय घडले?
2
Latest Marathi News LIVE Updates: 'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चेनं राजकारणात खळबळ, शिंदेसेना-ठाकरेसेना आमनेसामने
3
KKR vs LSG: "जास्त विचार करू नको, फक्त मार...!" ऋषभ पंतचा तो एक सल्ला मुकुल चौधरीसाठी 'गुरुमंत्र' ठरला; ईडन गार्डन्स गाजवलं 
4
मध्य पूर्वेतील संकटकाळात भारताचा मॉरिशसला मदतीचा हात; तेल आणि वायूचा पुरवठा करणार
5
“शशिकांत शिंदे हे मूळचे शिवसैनिक, शिवसेनेत आल्यास पहिले स्वागत मी करेन”; कुणी दिली ऑफर?
6
आजचे राशीभविष्य, १० एप्रिल २०२६: कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेणे टाळा; प्रवास संभवतो
7
TCS Salary Hike 2026: टीसीएस जवळपास ६ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सॅलरी वाढीवर आली मोठी अपडेट, जाणून घ्या
8
शेअर बाजाराची दमदार सुरुवात, Sensex ५०० अंकांनी वधारला; Bank Nifty मध्ये ७०० अंकांची जोरदार तेजी, मात्र IT Stocks मध्ये विक्री
9
STचा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; मोफत प्रवास पाससोबत डिजिटल NCMC प्रणालीची जोड
10
विशेष लेख: बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने माघार घेतली तर आधी अट्टाहास का केला?
11
‘घोस्ट मर्मर’! ६४ किमीवरून ओळखली धडधड.. अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वांत धाडसी शोध
12
मध्यस्थीच्या नादात पाकिस्तान तोंडघशी! मध्यस्थी करताना निष्पक्ष राहा म्हणत इस्रायलने सुनावले खडेबोल
13
“हे सगळे लगेचच थांबवा, आमचा करार...”; होर्मुझवर टोल आकारणीवरून ट्रम्प यांचा इराणला इशारा
14
अग्रलेख: कुंभमेळा श्रद्धेचा, संघर्षाचा नव्हे! ‘नवे नाशिक’ उभे राहताना ‘आपले नाशिक’ हरवतंय..?
15
फोन ४०% महागले, किंमत आणखी वाढणार? विक्रीत १० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता
16
न्यू इंडिया बँक १२२ कोटींचा घाेटाळा: माजी महाव्यवस्थापक हितेश मेहता यांना जामीन नाकारला
17
भारतात मुलांच्या मृत्यूचे १० वे कारण ठरतोय ‘कॅन्सर’; वर्षभरात १७ हजार बालकांचा मृत्यू
18
पुढील ४ आठवडे उन्हाच्या झळा; पूर्वेकडील वाऱ्यांचा प्रभाव, पारा चाळिशी पार जाण्याचा अंदाज
19
केवळ घर नव्हे, उद्योगही चालवणार! महिलांकडील कर्ज ७६ लाख कोटींवर, २०१७पेक्षा पाचपट वाढ
20
सुरुंग पेरलेला होर्मुझचा नकाशा जारी; इराणने पुन्हा भरवली जगाला धडकी; अमेरिकेवर दबाव
Daily Top 2Weekly Top 5

वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना दिलासा

By admin | Updated: October 11, 2015 01:58 IST

एका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (एसआरए) मंजुरी देताना भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांच्यासह वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना

मुंबई : एका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (एसआरए) मंजुरी देताना भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांच्यासह वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये १० अधिकाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवण्याचे व चौकशी करण्याचे दिलेले आदेश उच्च न्यायालायाने शुक्रवारी रद्द केले.या प्रकरणावेळी जावेद हे मुंबईत अपर पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. तर त्यांच्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देबाशिष चक्रवर्ती, अहमद जावेद, महिला व बाल कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, म्हाडाचे उपाध्यक्ष एस.एस. झेंडे, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी निर्मलकुमार देशमुख, अतिक्रमण विभागाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हिकमत उधान, देवेंद्रकुमार जैन, रमाकांत जाधव आणि एस. नेवाटीया व अन्य काही जणांविरुद्ध महानगर दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याला अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश देताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत सरकारने मंजुरी दिली की नाही, हे न पाहताच एफआयआर नोंदवण्याचे आणि चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे म्हणत न्या. रणजीत मोरे आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने दंडाधिकारी आणि विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) न्यायालयाने चौकशीचे आणि एफआयआर नोंदवण्याचे दिलेले आदेश रद्द केले. जावेद यांच्याविरोधात करण्यात आलेली तक्रार आपसातील वादामुळे करण्यात आली आहे. घडना घडली त्या वेळी जावेद मुंबईत नव्हते, असे त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजा ठाकरे यांनी सांगितले. खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करीत दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द केले. (प्रतिनिधी)२०१४ साली दिलेले चौकशीचे आदेशएसआरए योजनेला मंजुरी देताना संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केली, तसेच भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप बबन जाधव यांनी केला. त्यांनी या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांकडे खासगी तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत डिसेंबर २०१४मध्ये दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने चौकशीचे व एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.