मुश्रीफ यांच्यासह ११ संचालकांना तात्पुरता दिलासा

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह अकरा संचालकांना शुक्रवारी तात्पुरता दिलासा मिळाला. सरकारने म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह अकरा संचालकांना शुक्रवारी तात्पुरता दिलासा मिळाला. सरकारने म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली असून पुढील सुनावणी दोन मार्चला होणार आहे. तोपर्यंत वटहुकुमानुसार कारवाई न करण्याचे लेखी आश्वासन सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. न्यायालयाने वटहुकुमानुसार कारवाईस स्थगिती न दिल्याने संचालकांवरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केलेल्या संचालक मंडळाला दहा वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही, असा वटहुकुम राज्य सरकारने काढला. या वटहुकुमाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सहकारी बँकेसह सांगली, कोल्हापूर व नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमधील दिग्गज नेते अडचणीत आले आहेत. वटहुकुमाविरोधात या बँकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती पटेल यांच्या समोर सुनावणी झाली. सरकारच्यावतीने सिनीअर कौन्सिल अनिल साखरे व विनीत नाईक यांनी म्हणणे मांडण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. वटहुकुमाप्रमाणे संचालकांना पंधरा दिवसांत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश सरकारच्यावतीने देण्यात आल्याचे जिल्हा बँकेचे अ‍ॅड. जहागीरदार व अ‍ॅड. पटवर्धन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पुढील म्हणणे सादर करेपर्यंत म्हणजेच दोन मार्चपर्यंत सरकारच्यावतीने कोणावरही कारवाई केली जाणार नसल्याचे लेखी आश्वासन सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आले. (प्रतिनिधी)