समान वीजदरात ‘रिलायन्स’चा कोलदांडा

१०० युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्या मुंबईतील घरगुती वीज ग्राहकांना समान वीज दर देण्यास तीन वीज कंपन्या राजी झाल्या

मुंबई : १०० युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्या मुंबईतील घरगुती वीज ग्राहकांना समान वीज दर देण्यास तीन वीज कंपन्या राजी झाल्या असून रिलायन्स एनर्जीने मात्र सहमती दर्शविलेली नाही, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सांगितले. मंत्रालयात आयोजित पत्रपरिषदेत ते म्हणाले की, टाटा पॉवर, बेस्ट आणि महावितरण यांनी समान वीजदरास होकार दिला आहे पण, आम्हाला १५० कोटी रुपयांचा फटका बसेल. ही भरपाई कोण देईल अशी विचारणा करीत रिलायन्सने हात वर केले आहेत.या कंपनीने आपला आस्थापना खर्च कमी करावा, असे आपण सांगितले आहे पण त्यांच्याकडून अद्याप प्रतिसाद नाही, असे ते म्हणाले. मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवर आणि रिलायन्स एनर्जी या दोन कंपन्यांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांमार्फत (कॅग) चौकशी करण्याची घोषणा होऊन महिना लोटला तरी अद्याप त्या बाबत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, हेही आज स्पष्ट झाले. या कंपन्या दरवाढीसाठी एमईआरसीकडे परस्पर प्रस्ताव देतात, त्यात त्यांना येणाऱ्या खर्चाची आकडेवारी देऊन दरवाढ पदरात पाडून घेतात. शासनाला या बाबत कळविलेदेखील जात नाहीत, असे आरोप झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या दोन्ही कंपन्यांच्या गेल्या दहा वर्षांमधील लेख्यांची चौकशी कॅगमार्फत करण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. तथापि, आज पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या चौकशीचे आदेश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. आम्ही विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविलेला आहे, असे सांगितले. दिल्ली सरकारने अशाच पद्धतीने कॅगची लावलेली चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे, याकडे लक्ष वेधले असता बावनकुळे म्हणाले की कॅगमार्फत चौकशीचीच आमची भूमिका आहे. प्रकरण न्यायालयात गेले तर आम्ही तेथेही ही भूिमका मांडू. या दोन्ही कंपन्यांनी दरवाढीसाठी ज्या याचिका एमईआरसीकडे केल्या होत्या त्यांची तपासणी केली जाईल कारण जनतेला आणि सरकारला ते जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.