विभागनिहाय वीज कंपन्या स्थापन्यास विरोध

विजेची वाढती तूट आणि वीजबिलाची न होणारी वसुली यातून मार्ग काढण्यासाठी आता विभागनिहाय स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत़

यवतमाळ : विजेची वाढती तूट आणि वीजबिलाची न होणारी वसुली यातून मार्ग काढण्यासाठी आता विभागनिहाय स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत़ परंतु या निर्णयाला वीज कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांनी रविवारी पुण्यात झालेल्या बैठकीत तीव्र विरोध दर्शविला आहे. एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे उपमहासचिव कृष्णा भोयर म्हणाले, भाजपा-सेना युती सरकार स्थापन झाल्यापासून ऊर्जामंत्र्यांनी कधीही वीज कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही संघटनेला चर्चेसाठी बोलावले नाही़ त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या नाहीत. वीज कंपनीत आधीच मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्यावर मात करून मासिक महसूल साडेचार हजार कोटींवर पोहोचविला गेला असून, विजेची तूट १४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली गेली आहे. त्यानंतरही आता विभागनिहाय वीज कंपन्या स्थापण्याचा निर्णय परस्परच घेतला गेला आहे. तीनही कंपन्यांचे व्यवस्थापन चांगले असताना महावितरणच्या विभाजनाचा हा निर्णय नुकसानकारक ठरणार आहे. या विभाजनामुळे अधिकारी आणि कार्यालयांची संख्या वाढणार असून, मुळात आवश्यकता असलेल्या कामगारांची संख्या मात्र तेवढीच राहणार आहे. ४० ते ६० टक्के वीज हानी असलेल्या फिडरवर फ्रँचायझीचा निर्णय घेतला गेला आहे. २० एप्रिलला त्यासंबंधीचे परिपत्रक जारी करण्यात आले. मात्र या वीज हानीसाठी विजेची थेट होणारी चोरी, ग्राहकांनी देयक न भरणे आणि कारवाईसाठी गेल्यास त्यात राजकीय हस्तक्षेप होणे ही प्रमुख कारणे जबाबदार असल्याचे भोयर यांनी स्पष्ट केले. सातही वीज संघटनांनी प्रादेशिक वीज कंपन्या, फ्रँचायझी तसेच अन्य विविध मुद्द्यांवर नाराजी व्यक्त केली. ऊर्जा मंत्रालयाने दोन आठवड्यांत यासंबंधी चर्चेसाठी संघटनांना पाचारण करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे भोयर यांनी सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)