कारवाई पुढे ढकलण्यास नकार

मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका बळकवणाऱ्यांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. घरे खाली करा किंवा जबरदस्तीने खाली

मुंबई : मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका बळकवणाऱ्यांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. घरे खाली करा किंवा जबरदस्तीने खाली करण्यात येतील, अशी तंबी राज्य सरकारने दिल्याने आठ जणांनी ही कारवाई थांबवण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने ही कारवाई पुढे ढकलण्यास नकार दिला.मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातून नेते, त्यांचे नातेवाईक, सनदी अधिकारी आणि पत्रकारांनी बेकायदेशीरपणे दोन व त्यापेक्षा अधिक सदनिका बळकवल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती.उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. ए. पाटील यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार कारवाई करण्यास सुरुवात करा, असा आदेश खंडपीठाने गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला दिला होता. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे अधिकारी घनश्याम मेष्टा, एलआयसी अधिकारी सचिन वर्तक, पोलीस अधिकारी मधुकर सूर्यवंशी, प्रशांत झवेरी, राहुल पाटील, अनिल वोरा, तानाजी माने आणि कांताबाई बोहरा यांना घरे खाली करा किंवा जबरदस्तीने खाली करण्यात येतील, अशी तंबी राज्य सरकारने दिली. त्यामुळे या आठही जणांनी आठ आठवडे ही कारवाई पुढे ढकलण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. (प्रतिनिधी)अहवालाची केली मागणीसमितीचा अहवाल आम्हाला देण्यात यावा. आम्ही संबंधित प्राधिकरणापुढे या अहवालाला आव्हान देऊ, यासाठी आम्हाला आठ आठवड्यांची मुदत द्या. तोपर्यंत या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती आठही जणांच्या वकिलांनी खंडपीठाला केली. त्यावर खंडपीठाने अहवाल मिळवण्यासाठी एक अर्ज करा, असे सांगत कारवाईला आठ आठवड्यांची स्थगिती देण्यास नकार दिला.