नागपूर : सबळ पुराव्यांसह पतीचे उत्पन्न सिद्ध करण्यात अपयशी ठरलेल्या पत्नीला पोटगीची रक्कम कायमस्वरुपी वाढवून देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. पत्नीचे यासंदर्भातील अपील फेटाळण्यात आले.न्यायमूर्ती वासंती नाईक व न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी हा निर्वाळा दिला. पती चंद्रपूर तर, पत्नी बुलडाणा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांचे १५ जुलै २००५ रोजी लग्न झाले होते. त्यांना एक मुलगा आहे. विविध कारणांनी संसार करणे अशक्य झाल्यामुळे पत्नीने घटस्फोट तसेच स्त्रीधन व स्वत:सह मुलाला देखभाल खर्च मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला ३ लाख रुपये कायमस्वरुपी पोटगी व घटस्फोट मंजूर केला, पण स्त्रीधन परत देण्यास नकार दिला होता.तसेच, मुलाला २ हजार रुपये मासिक देखभाल खर्च मंजूर केला. या निर्णयाविरुद्ध पत्नीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने वाढीव पोटगी व स्त्रीधन परत देण्याची पत्नीची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. पत्नीने ५ लाख रुपये कायमस्वरुपी पोटगी मागितली होती. (प्रतिनिधी)मुलाचा देखभाल खर्च मंजूरपत्नीला केवळ मुलाच्या बाबतीत दिलासा देण्यात आला. कुटुंब न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयाच्या तारखेपासून मुलाला देखभाल खर्च मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने मुलाचा देखभाल खर्च याचिका दाखल झाल्याच्या तारखेपासून देण्याचा आदेश दिला.
पोटगी वाढविण्यास नकार
By admin | Updated: February 23, 2017 04:21 IST