- यदु जोशी
मुंबई : नोकरभरतीसाठीच्या सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी यासंदर्भात विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक बोलविली आहे.सध्या वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची निवड ही एमपीएससीमार्फत केली जाते. अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती ही दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. ही भरती निवड मंडळांऐवजी एमपीएससीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या संवर्गांची नोकरभरती ही एमपीएससीमार्फत करता येईल याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगानेच फेब्रुवारीला मुख्य सचिव बैठक घेणार आहेत.
केंद्र सरकारने नोकरभरतीबाबत गेल्या वर्षी आणलेली पद्धत राज्यात लागू करता येईल का, याची चाचपणीदेखील केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महापोर्टलद्वारे भरती वादग्रस्त ठरल्यानंतर तिला मूठमाती देत तीन कंपन्यांची नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच केली होती. या कंपन्या नोकरभरतीसाठी निवड मंडळांना सहकार्य करतात.
कशामुळे करण्यात येणार हा बदल?दुय्यम सेवा निवड मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी वा विभागीय आयुक्त असतात. या मंडळाला भरती प्रक्रियेत साहाय्य करण्यासाठी अलीकडेच तीन कंपन्यांची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाने केली होती. मात्र, आता विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेसाठी दुय्यम सेवा मंडळाच्या अखत्यारीतील निवड प्रक्रिया एमपीएससीकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे.
एका छत्राखाली आणण्याचा उद्देश प्रत्येक जिल्ह्याच्या निवड मंडळावर भरतीबाबत अवलंबून राहण्याऐवजी एमपीएससीच्या छत्राखाली भरती आणणे हा त्यामागील उद्देश आहे. सरसकट सगळ्या प्रवर्गांची भरती एमपीएससीमार्फत करता येईल की काही संवर्गांची ही बाब तपासून बघितली जाणार आहे.