मुंबई : कारागृह प्रशासनात एका कथित ‘अपात्र’ महिलेच्या केल्या गेलेल्या नेमणुकीशी संबंधित प्रकरणात नोटीस काढून्ही राज्य सरकारने गेले दोन महिने काही उत्तर न दिल्याने या महिलेला गेल्या अडीच वर्षांत पगारापोटी दिली गेलेली रक्कम तुमच्या पगारातून का वसूल करू नये, अशी नोटीस महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणान (मॅट)े राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) श्रीकांत सिंग यांना काढली आहे.
उपअधीक्षक (कारागृह) या पदासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या निवड प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या व गुणवत्ता यादीत अंतिमत: नेमल्या गेलेल्या स्वाती जोगदंड यांच्या खोलोखाल राहिलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील श्रीमती एस.एन साळवे (एस. पी. देठे) यांनी केलेल्या याचिकेवर ‘मॅट’चे अध्यक्ष न्या. अंबादास जोशी यांनी हा आदेश दिला.
स्वाती जोगदंड यांची नेमणूक मे २००६ मध्ये झाली. तेव्हापासून आत्तापर्यंत त्यांना पगारापोटी दिली गेलेली रक्कम तुमच्या पगारातून का वसूल करू नये? किंवा यास जबाबदार असलेल्या अन्य कोणा अधिकाऱ्याचे तुम्ही नाव सांगणार असाल तर त्याच्या पगारातून का वसूल करू नये, याचे उत्तर ‘मॅट’ने श्रीकांत सिंग या ज्येष्ठ ‘आयएएस’ अधिकाºयांकडून १८ मार्चपर्यंत मागितले आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते व अ‍ॅड. एम. बी. कदम यांनी काम पाहिले. ‘मॅट’ने २० डिसेंबर रोजी प्रतिवादींना नोटीस काढली होती. ६ फेब्रुवारी या पुढच्या तारखेला जोगदंड किंवा त्यांचे वकील आले नाहीत. सरकारी वकील क्रांत एस. गायकवाड यांनी राज्य सरकार व लोकसेवा आयोगातर्फे वेळ मागून घेतली होती.काय आहे हे प्रकरण?लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या जाहिरातीनुसार उपअधीक्षक (कारागृह) हे पद सर्वसाधारण वर्गातील महिलांसाठी राखीव होते. परीक्षा व मुलाखतीनंतर जी निवड यादी तयार केली त्यात स्वाती जोगदंड यांच्या खालोखालच्या क्रमांकावर साळवे होत्या.नियुक्ती देताना स्वाती जोगदंड यांच्याकडून जी माहिती शपथपूर्वक भरून दिली त्यात त्यांनी आपल्याला दोन अपत्ये असल्याचे सांगितले. जोगदंड यांना प्रत्यक्षात दोन नव्हे तर तीन अपत्ये आहेत व त्यांनी असत्य माहिती देऊन अपात्र असूनही नोकरी मिळविली, अशी तक्रार साळवे यांनी केली.