यदु जोशी, मुंबईपृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारने शेवटच्या चार महिन्यांत घेतलेल्या निर्णयांचा फेरविचार करण्यासाठी आढावा घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांना दिले आहेत. आपला पक्ष सत्तेत आल्यास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या चार महिन्यांतील निर्णयांची चौकशी करून चुकीचे निर्णय रद्द केले जातील, अशी घोषणा फडणवीस यांनी प्रचारादरम्यान केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करीत एक महिन्याच्या आत त्या निर्णयांचा आढावा घेण्यास त्यांनी सांगितले आहे. जून ते सप्टेंबर २०१४ या काळात घेतलेल्या निर्णयांचा त्यात समावेश असेल. आघाडी सरकारने सरतेशेवटी घेतलेले काही निर्णय वादग्रस्त असल्याचा आरोप भाजपाच्यावतीने करण्यात आला होता. भूविकास बँकेचे पुनरुज्जीवन नाहीचराज्य भूविकास बँकेचे पुनरुज्जीवन न करण्याचा निर्णय राज सरकारच्या विचाराधिन आहे. ही बँक आणि तिच्या शाखा अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून बँकेकडून राज्य शासनाला जवळपास १७०० कोटी रुपये घ्यायचे आहेत. बँकेची ठिकठिकाणी असलेली संपत्ती (जमिनी व इमारती आदी) शासन ताब्यात घेईल. या जमिनी ई-लिलावाद्वारे विकण्याचा प्रस्ताव आहे. शेतकऱ्यांवर असलेले कर्ज फेडण्यासाठी एकरकमी कर्जफेड योजना ३१ मार्च २०१६ (ओटीएस) पर्यंत राबविली जाईल. या कर्जवसुलीतून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव आहे.
आधीच्या निर्णयांचा फेरविचार
By admin | Updated: November 21, 2014 02:48 IST