मुंबई : केंद्र सरकारचा नवीन भूसंपादन कायद्याचे भवितव्य अधांतरी असताना महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांकरिता लागणारी खासगी जमीन वाटाघाटी करून थेट खरेदी करण्याबाबतचे आदेश राज्याच्या महसूल व वन विभागाने मंगळवारी जारी केले आहेत. या नव्या आदेशानुसार ग्रामीण भागात रेडीरेकनरच्या दराच्या पाचपट तर शहरी भागात रेडीरेकनरच्या दराच्या अडीचपट मोबदला दिला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकमत'ला दिली. थेट जमीन खरेदीत मोबदल्याचे दर निश्चित करण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.खडसे म्हणाले की, सरकारच्या कुठल्याही प्रकल्पात भूसंपादनामुळे अडथळे उभे राहतात; त्यामुळे जमीन संपादन होईल व प्रकल्पाचा खर्च कमी होईल, या हेतूने हे आदेश काढले आहेत. थेट वाटाघाटीद्वारे दिलेले दर मान्य केल्यानंतर ज्यांची जमीन संपादित केली जाणार आहे त्यांना न्यायालयात जाता येणार नाही आणि जमिनीचा मोबदला देताच जमीन सरकारच्या ताब्यात येईल, अशी अट टाकण्यात येणार असल्याचेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.शासनाच्या नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये मिळणारा मोबदला, त्यापूर्वी राज्य शासनामार्फत मिळणारा मोबदला तसेच शेतकऱ्यांकडून थेट वाटाघाटींद्वारे जमीन खरेदी करताना मिळणारा मोबदला यामध्ये तफावत असल्याने शेतकरी जमीन देण्याबाबत संभ्रमात असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली होती. त्यामुळे अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून थेट वाटाघाटींद्वारे जमीन संपादित करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली. (विशेष प्रतिनिधी)
खासगी जमीन खरेदीला मान्यता
By admin | Updated: May 14, 2015 01:54 IST