लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उठवली आहे. त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना दिलासा मिळाला असून, विकासकांकडूनही या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.जुन्या इमारतींच्या सामूहिक पुनर्विकासासाठी आखलेल्या या योजनेमुळे जुन्या आणि बेकायदेशीर असलेल्या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील ३७ टक्के जागेवर १ कोटीहून अधिक जनतेला सामावून घेण्यासाठी या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी केली आहे. मुंबईत म्हाडाच्या एकूण १०५ वसाहती असून, त्या वसाहतींमधील इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून धोरण बनवताना चार एफएसआयचा लाभ म्हाडा वसाहतींना देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या ५६ संक्रमण शिबिरांच्या वसाहतींमध्ये मूळ भाडेकरू तसेच रहिवासी राहत आहेत. परंतु संक्रमण शिबिरात राहत असलेल्या मूळ भाडेकरूंच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्यामुळे त्यांच्यावर संक्रमण शिबिरात राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे घरांचे स्वप्न या निर्णयामुळे पूर्ण होणार आहे.विकासकांची राष्ट्रीय संघटना असलेल्या नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको)चे कोषाध्यक्ष रोहित पोतदार म्हणाले की, या निर्णयामुळे मुंबईतील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास सुरुवात होईल. घरांच्या किमतींमध्ये घट होणार नसली, तरी शहराबाहेर गेलेले मोठे विकासक मोठे प्रकल्प मिळवण्यासाठी पुनर्विकासाच्या क्षेत्रात उडी घेताना दिसतील. असे असले तरी शासनाने शहरातील वाहतुकीचा वेग वाढवण्याची गरज आहे. कारण एवढ्या मोठ्या योजनेची अंमलबजावणी करताना, वाहतुकीवर ताण पडेल. त्यामुळे वाहतुकीवर ताण पडणार नाही याची काळजी घेतानाच नागरी वाहतूक प्रकल्पांना वाव देण्याची नितांत गरज आहे.
घरांचे स्वप्न होणार साकार
By admin | Updated: June 10, 2017 01:27 IST