मुंबई : रेशनदुकानांवर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करण्यासाठी आजच निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे चार महिन्यांत रेशन दुकानांवर बायोमेट्रिक प्रणाली वापरून वाटप करण्यात येईल, अशी ग्वाही अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.अन्न व नागरी पुरवठा, आदिवासी विभाग, उद्योग,सामाजिक न्याय आदी विभागांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. चर्चेला उत्तर देताना बापट म्हणाले, जे दुकानदार बायोमेट्रिक पद्धत स्वीकारतील त्यांच्या कमिशनमध्ये भरघोस वाढ करण्यात येईल. रेशन दुकानांचे वाटप महिला बचत गटांना करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अपंग, माजी सैनिक या समाज घटकांना दुकान देण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उत्तर देताना, ज्या ठिकाणी भूखंडांची उपलब्धता कमी पण मागणी जास्त आहे, अशा ठिकाणी भूखंडांचेदर वाढविण्यात आले आहेत. अमरावती येथील टेक्स्टाईल पार्कसाठी रेमंड उद्योग समुहाला भूखंड देताना दर २१५ रूपयांनी कमी करण्यात आलेला असला तरी राज्याला फायदाच होणार आहे. कारण रेमंड अमरावतीमध्ये एक हजार ४०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार असून त्यातून आठ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी जात पडताळणीसाठी जिल्हास्तरावर कार्यालय सुरू करण्यासाठी आठ दिवसांत अधिसूचना काढण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)आदिवासी साहित्य खरेदीची चौकशी - सावरा आदिवासी विभागातील साहित्य खरेदीची चौकशी उद्योग विभागाच्या सचिवांमार्फत करण्यात येईल, असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी जाहीर केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या दैनंदिन वापरासाठी नामांकित कंपन्यांच्या वस्तू मिळाव्यात, असा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चार महिन्यांत मिळणार बायोमेट्रीक प्रणालीद्वारे रेशन
By admin | Updated: July 27, 2016 00:42 IST