मुंबई : राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने दुष्काळग्रस्त भागांत असलेल्या न्यायालयांत पिण्यासाठीही पाणी मिळण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल उच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रत्येक न्यायालयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि बोअरवेल उपलब्ध करण्यासाठी धोरण आखण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.मुंबईसह राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांतील कनिष्ठ न्यायालयांत पक्षकार व वकिलांकरिता मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘स्यु-मो’ दाखल करून घेतली. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होती. या सुनावणीवेळी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांनी न्यायालयांत वीज आणि पाणीपुरवठ्याबाबत सरकारकडे विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी भागात नऊ ते दहा तास भारनियमन होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.‘वीज नाही, तर वॉटर कूलरही काम करू शकत नाहीत. मुळात पाणीच नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले. ‘न्यायालयांच्या नव्या इमारतींंमध्ये रेन हार्वेस्टिंग तर जुन्या इमारतींमध्ये बोअरवेल बसविण्यासाठी आवश्यक ते धोरण आखा,’ असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. त्यावर तशी तरतूद असल्याचे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘अलीकडेच बांधण्यात आलेल्या न्यायालयीन इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यात आले आहे. शक्य झाल्यास जुन्या इमारतींमध्येही रेन हार्वेस्ंिटग सुरू करू. शक्य न झाल्यास बोअरवेल बसविण्याचा विचार सरकार करीत आहे,’ असे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)
भारनियमन असलेल्या भागातील न्यायालयांना किमान सकाळी ११ ते संध्या. ५ वाजेपर्यंत वीज पुरविण्याचे निर्देश एमईसीबीला देऊ किंवा जनरेटर्स पुरवू, असे आश्वासन सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.