नवी दिल्ली : रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि वेगाने धावणा:या गाडय़ांसह पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याच्या हेतूने विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी सरकार थेट विदेशी गुंतवणूक करण्याबाबतचे धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी जाहीर होणा:या मोदी सरकारच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
रेल्वेमंत्री काही अव्यावहारिक रेल्वे प्रकल्प रद्द करू शकतात आणि काही नवे प्राधान्यक्रम असलेले प्रकल्प घोषित करू शकतात. इंधनावरील वाढता खर्च लक्षात घेता सौरऊर्जा आणि जैव डिङोल यांसारख्या पर्यायी ऊर्जास्नेतांचा वापर करण्याबाबत रालोआ सरकारच्या या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात उल्लेख केला जाण्याचीही शक्यता आहे. वस्तुत: इंधनावरील निर्भरता कमी करण्यासाठी रेल्वे क्षेत्रत अक्षय ऊज्रेचा वापर व्हावा अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची इच्छा आहे. त्यामुळे या रेल्वे अर्थसंकल्पात अक्षय ऊज्रेचा वापर करण्याबाबतचा उल्लेख केला जाऊ शकतो.
रेल्वे अर्थसंकल्पात काही नव्या रेल्वे गाडय़ांची घोषणा केली जाऊ शकते. त्यात काही प्रीमियम रेल्वे असू शकतात. सोबतच काही तीर्थस्थळांसाठी नव्या गाडय़ा मिळण्याची शक्यता आहे.
रेल्वेच्या मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये खासगी कंपन्यांना सहभागी करणो अनिवार्य झाले असल्याने रेल्वेला बडय़ा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही अनुकूल धोरणो आखणो आवश्यक आहे. खासगी कंपन्या रेल्वे स्थानकांचा विकास करण्यासारख्या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास तयार होतील, असे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच दिले होते.
माजी रेल्वेमंत्री मल्लिकाजरुन खरगे यांनी आपल्या अंतरिम रेल्वे अर्थसंकल्पात 1.65 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. त्यात 1.क्6 लाख कोटी रुपये माल वाहतूक भाडय़ातून आणि 45255 कोटी रुपये प्रवास भाडय़ातून तर उर्वरित महसूल अन्य स्नेतांमधून मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)