राज्य शासनासह रॅडिकोला नोटीस

सुखना नदीपात्रातील प्रत्येक किलोमीटरवरील पाण्याचे नमुने घेऊन तपासणी करावी, रॅडिको कंपनीसह त्या पाण्यात मिसळणाऱ्या अन्य सर्व कंपन्यांचे दूषित द्रव्ये शोधून काढावीत,

औरंगाबाद : सुखना नदीपात्रातील प्रत्येक किलोमीटरवरील पाण्याचे नमुने घेऊन तपासणी करावी, रॅडिको कंपनीसह त्या पाण्यात मिसळणाऱ्या अन्य सर्व कंपन्यांचे दूषित द्रव्ये शोधून काढावीत, त्याचा अहवाल दोन आठवड्यांत खंडपीठाला सादर करावा, रॅडिको कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकासह सर्व संचालक मंडळ, राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह पोलिसांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांनी सोमवारी दिले. मद्य निर्मिती करणाऱ्या रॅडिको कंपनीने सुखना नदी व धरणासह परिसरातील शेतात टाकलेल्या घातक रसायनांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी व रॅडिको कंपनी बंद करावी यांसह अन्य मागण्या करणारी जनहित याचिका शेतकरी आत्माराम आसाराम ठुबे व रामेश्वर वैष्णव यांनी खंडपीठात दाखल केली आहे. यााचिकाकर्त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक चिकलठाणा व करमाड यांना अर्ज, तक्रारी केल्या. तहसीलदारांकडून त्या शिवाराची पाहणी झाली. तहसीलदारांचा अहवाल उपरोक्त बाबींची स्पष्ट नोंद करण्यात आलेली असतानाही प्रशासनाने काहीही कारवाई केली नाही.शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, रॅडिको कंपनी तात्काळ बंद करावी, कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक व संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, शेतकऱ्यांनी वारंवार अर्ज -तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक चिकलठाणा व करमाड यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी) रॅडिको कंपनीविरुद्ध कारवाई करा, अशी मागणी करणारी रिट याचिका विकास कडुबा पाखरे यांनी खंडपीठात दाखल केली आहे. रॅडिकोच्या संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी जिज्ञासाचे कार्याध्यक्ष श्रीकांत रामचंद्र देशपांडे यांनी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल केला आहे.