ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 9 - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनाला रॉकेलचा कोटा का कमी होऊ दिला, अशी विचारणा करून यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. यासंदर्भात कडुजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी शासनाच्या उदासीन भूमिकेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. केंद्र शासनातर्फे राज्य शासनाला प्रत्येक तिमाहीमध्ये रॉकेलचा विशिष्ट कोटा मिळतो. राज्य शासनाने गेल्या वर्षभरात एकदाही पूर्ण कोट्याचा उपयोग केला नाही. उरलेला कोटा केंद्र शासनाला परत केला. परिणामी प्रत्येक तिमाहीत राज्य शासनाचा कोटा कमी करण्यात आला. राज्य शासन एकीकडे तुटवड्याचे कारण सांगून नागरिकांना आवश्यक रॉकेल देत नाही आणि दुसरीकडे उरलेले रॉकेल केंद्र शासनाला परत करते, असे मिर्झा यांनी सांगितले. राज्यात सर्वत्र समान रॉकेल वितरित करण्याचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. या आदेशापूर्वी रॉकेल वितरणाचे विसंगतीपूर्ण धोरण लागू होते. शहरी भागातील नागरिकांना जास्त व ग्रामीण भागातील नागरिकांना कमी रॉकेल दिले जात होते. यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप होता.