लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी तपास यंत्रणेला सरकारकडून मंजुरी घ्यावी लागते. तपास यंत्रणेने परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर नऊ महिन्यांत त्या अर्जावर निर्णय घेण्याबाबत सरकारची अधिसूचना आहे. उच्च न्यायालयाने हा कालावधी कमी करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी जलदगतीने परवानगी द्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले.सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) सरकारकडून मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. याला अंकुर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारकडून मंजुरी घेणे बंधनकारक केल्याने अनेक खटले प्रलंबित आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. यावरील सुनावणी न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास जलद परवानगी द्या’
By admin | Updated: July 11, 2017 05:47 IST