राजीव आवास योजनेवर प्रश्नचिन्ह

केंद्र सरकारने निश्चित केलेली घराची किंमत अधिक असल्याने राज्य सरकारवर २७ हजार कोटींचा तर केंद्र सरकारवर ५४ हजार कोटींचा भार पडणार आहे.

संदीप प्रधान - मुंबईमहाराष्ट्रातील ४६ शहरांमधील २२ लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याच्या राजीव गांधी आवास योजनेकरिता केंद्र सरकारने निश्चित केलेली घराची किंमत अधिक असल्याने राज्य सरकारवर २७ हजार कोटींचा तर केंद्र सरकारवर ५४ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. सध्या आर्थिक संकटात असलेल्या राज्य शासनाला एवढा भार सोसणे अवघड जाईल. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे धाडलेला नसून या पांढऱ्या हत्तीवर आरुढ व्हायचे किंवा कसे याबाबत गांभीर्याने विचार सुरु केला आहे.केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहरी गरीबांना घरे देण्याकरिता नव्या स्वरुपातील राजीव आवास योजना लागू केली. त्यामध्ये पाच लाखापेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्या शहरांमधील झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रातील ४६ छोट्या-मोठ्या शहरांची योजनेकरिता निवड केली गेली. तेथील झोपड्यांचे सर्वेक्षण केल्यावर २२ लाख झोपडपट्यांना घरे देण्याचे लक्ष्य निश्चित केले गेले. नगरपालिका क्षेत्रात चार लाखांचे तर महापालिका क्षेत्रात पाच लाखांचे घर देण्यात येणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र आता असे निदर्शनास आले आहे की, २०१३ ते २०२२ या कालावधीत राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेकरिता राज्य सरकारला २७ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. म्हणजेच दरवर्षी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करायला हवी. राजीव आवास योजनेत केंद्र सरकार ७५ टक्के हिस्सा देणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला महाराष्ट्राकरिता ५४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.मागील योजनेत १ लाख ९० हजार घरेच्केंद्र सरकारच्या अर्थसहाय्यावरील एकात्मिक झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (आयएचडीपी) व गरिबांसाठी मुलभूत सेवा योजना (बीएसयुपी) या योजनेत २००७ ते २०१२ या कालावधीत महाराष्ट्रात १ लाख ९० हजार घरे बांधली गेली. प्रत्यक्षात लक्ष्य २ लाख ४० हजार घरांचे होते. त्या योजनेत घराची किंमत एक लाख रुपये होती.नगरपालिकांचा नकार च्राज्यातील काही नगरपालिकांना या योजनेत समाविष्ट केले आहे. त्यांनी झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे मिळाल्यावर पाणी, मलनि:सारण सुविधा, रस्ते वगैरे नागरी सुविधा पुरवायच्या असून त्याकरिता काही रक्कम खर्च करायची आहे. त्याकरिता केंद्र शासन व नगरपालिका यांच्यात करार होणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेक नगरपालिकांनी आर्थिकदृष्ट्या हा भार आम्हाला सोसणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे छोट्या शहरांत झोपडपट्टीवासीयांना घरे दिल्यावर नागरी सुविधांचा भार राज्य सरकारला सोसावा लागणार आहे.