स्नेहा मोरे,
मुंबई- बालकांचे थकीत भोजन अनुदान, इमारत भाडे आणि कर्मचारी वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर येताच महिला-बालविकासने पुन्हा एकदा जबाबदारी झटकली आहे. बालगृहांतील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या तब्बल ८० हजारांवर बालकांना थेट शिक्षण विभागाच्या हंगामी वसतिगृहात पाठवण्याचा फतवा काढून, बालगृहे बंद करण्याच्या शक्यतांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.स्वयंसेवी बालगृहातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना त्या-त्या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समिती बाल न्याय अधिनियमांतर्गत प्रवेश देते. या समितींना प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा दर्जा प्राप्त आहे. ते एक स्वतंत्र न्याय प्राधिकरण आहे. या समितीच्या कामकाजावर ताशेरे ओढत महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त के.एम. नागरगोजे यांनी १ जून २०१६ला परिपत्रक काढून बालगृहातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना बालगृहांत प्रवेश न देता, त्यांची रवानगी शिक्षण विभागाच्या हंगामी वसतिगृहात करण्याचे फर्मान काढून आयुक्तालयात बोलावलेल्या बैठकीतही तंबी देऊन बालगृहातील प्रवेश प्रक्रियेत खोडा घातला आहे. परिपत्रकातील पृष्ठ क्रमांक ७ मध्ये खास शिक्षण विभागाची जाहिरात करण्यासाठी आयुक्तांनी फर्मान काढल्याचे दिसते. या पृष्ठावरील मुद्दा क्रमांक १४ व १५मध्ये स्थलांतरित कष्टकरी, ऊसतोड, दगडांच्या खाणी-बांधकाम, रस्ते बांधणी मजूर, शेतमजूर यांच्या मुलांना बालगृहात प्रवेश न देता, त्यांची रवानगी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या हंगामी वसतिगृहात करण्याचा हुकूमच दिला आहे. त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करून पर्यायाने बाल न्याय अधिनियमांशी फारकत होत असल्याची प्रतिक्रिया बालकांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.>परिपत्रकातच विसंगत मुद्देआयुक्तांच्या लेखी आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेल्या गरिबांची मुले, स्थलांतरित कष्टकरी, ऊसतोड, दगडांच्या खाणी-बांधकाम, रस्तेबांधणी मजूर, शेतमजूर यांच्या मुलांना काळजी व संरक्षणाची गरज नाही. परिपत्रकातील पृष्ठ क्रमांक ६ वरील मुद्दा क्रमांक १२ व १३ मध्ये त्यांनी स्पष्टपणे ‘गरिबी व गावात शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नाही’ अशी परिस्थिती सांगणाऱ्यांच्या मुलांना बालगृहांत प्रवेश न देण्याचे आदेशच दिले आहेत. वास्तविक, याच परिपत्रकातील पृष्ठ क्रमांक ४वर बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५च्या कलम २ (१४) मध्ये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची व्याख्या देताना पोट कलम १ मध्ये स्पष्टपणे ‘ज्यांना घर किंवा निवारा नाही, निर्वाहाचे साधन नाही’ अशा बालकांना बालगृहात प्रवेश द्यावा, असा उल्लेख आहे.>आयुक्तांचे तोंडी आदेश चुकीचे ‘बालगृहात फक्त अनाथच बालकांनाच प्रवेश द्या,’ असा आयुक्तांचा कोणताही लेखी आदेश नसताना आयुक्तांचा ‘तोंडी’ आदेश चुकीचा आहे. विसंगतीने परिपूर्ण असलेल्या परिपत्रकाच्या आधारे बालकल्याण समित्याही आपला अधिकार आणि अधिनियमातील कलमांचा ‘बाल हितासाठी’ विचार न करता, सरसकट बालगृहातील मुलांचे प्रवेश रद्द करत आहेत. त्यामुळे शिक्षण, संस्कार, तसेच काळजीची गरज असलेल्या बालकांची परवड होत आहे. रवींद्रकुमार जाधव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बालगृह चालक व कर्मचारी महासंघ