मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी ८०० कोटी रुपयांचा खरेदी कर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. करमाफीची प्रक्रिया येत्या आठ दिवसांत पूर्ण केली जाईल, अशी घोषणा सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केली.रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार ऊसाला एफआरपी देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. त्याचवेळी साखरेचे दर कोसळत असल्याने कारखाने अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने करमाफीचा दिलासा दिला. ही सवलत दिल्यानंतर जे कारखाने एफआरपीनुसार २४०० ते २६०० रुपये टनाचा भाव देणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा पाटील यांनी दिला. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने अशाच पद्धतीने अडचणीत असताना केंद्र सरकारने २१०० कोटी रुपयांची मदत दिलेली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील कारखान्यांनाही मदत द्यावी, असे साकडे केंद्र सरकारला घालण्यात येणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची आपण लवकरच भेट घेऊ, असे पाटील म्हणाले. कारखान्यांना उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध व्हावा म्हणून मळी नियंत्रणमुक्त केली आहे. कारखाने इतर राज्यांमध्येही मळीची विक्री करु शकतात, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळ राज्यातील १७ लाख ऊसतोड कामगरांच्या कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाला साखर कारखाने आणि राज्य शासन भांडवल देईल, असे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
साखर कारखान्यांचा खरेदी कर झाला माफ
By admin | Updated: November 21, 2014 02:31 IST