पुणे : शहराच्या पूर्व भागातील पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तब्बल १३१ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी धरणातील पाणी उचलणाऱ्या सर्व संस्थांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. परंतु याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठविणे अपेक्षित असून, दीड वर्षापासून हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर पडून असल्याची माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.भामा-आसखेड धरण ८ टीएमसी क्षमतेचे असून, यातील सव्वा दोन टीएमसी पाणी पुणे महापालिकेला देण्यात येणार आहे. याशिवाय पिंपरी- चिंचवड शहर, चाकण एमआयडीसी, आळंदी शहर आणि काही स्थानिक लोकांसाठी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांत पुणे शहराची लोकसंख्या वाढली असून, खडकवासला धरणातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर शहराची गरज भागविणे कठीण जात आहे. यामुळेच शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. परंतु शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी पुणे महापालिकेने हाती घेतलेल्या भामा- आसखेड प्रकल्पाच्या प्रामुख्याने जॅकवेलच्या कामाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. या प्रकल्पामुळे तब्बल १३०० कुटुंबे बाधित झाली असून, त्यांचे शंभर टक्के पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. शासनाने यापूर्वी केलेल्या अनेक प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय धरणातून पाणी उचलू देणार नाही, असा पवित्रा स्थानिक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. १३१ कोटींची गरजमहापालिकेतील अधिकारी यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेला निधी धरणातून पाणी उचलणाऱ्या सर्व संबंधित संस्थांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे १३१ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज असून, यातील ६० ते ६५ कोटी रुपयांचा हिस्सा महापालिका उचलणार आहे. ज्या प्रमाणात पाणी उचलणार त्या प्रमाणात हा निधी द्यावा लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्य शासनाला पाठविणे अपेक्षित आहे. परंतु आॅक्टोबर २०१५पासून हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे पडून असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
पुण्याला पाणी अवघडच
By admin | Updated: April 3, 2017 01:20 IST