लोकसेवा हक्क विधेयक मंजूर

राज्यातील सर्वसामान्य माणसाला प्रशासनाकडून वेळेत सेवेची हमी देणारे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य माणसाला प्रशासनाकडून वेळेत सेवेची हमी देणारे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. उत्तरदायी, गतिमान, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी राज्य सरकारने आज या विधयेकाच्या माध्यमातून क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. यामुळे शासनाच्या विविध विभागांच्या ११० प्रकारच्या सेवा निश्चित कालावधीत प्राप्त करण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीची नियमावली निश्चित केली जाईल. सरकार दरबारी लोकांची कामे निश्चित वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हा कायदा मैलाचा दगड असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या कायद्यात तूर्त ११० शासकीय सेवांचा समावेश करण्यात आला असला तरी त्यांची संख्या नजीकच्या भविष्यात वाढविली जाईल. तसेच, कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना काही त्रुटी असल्याचे आढळले तर कायद्यात दुरुस्त्याही केल्या जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सरकारला कायद्यासाठी विधेयकच आणायचे होते तर तीन महिन्यांपूर्वी अध्यादेश काढण्याची काय गरज होती आणि अध्यादेशाने सरकारने काय साधले, असा सवाल ज्येष्ठ सदस्य शेकापचे गणपतराव देशमुख यांनी केला. यावर, या तीन महिन्यांत कायद्यांतर्गतच्या सेवांची निश्चिती करण्यात आली, हे काम मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केले, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)...तर बडतर्फयापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रशासनाकडून सेवा प्राप्त करून घेण्याबाबत कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. तसेच एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने नागरिकांना सेवा नाकारल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होत नव्हते. आता मात्र या कायद्यामुळे ही परिस्थिती बदलणार आहे. निश्चित कालावधीत योग्य पद्धतीने सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासोबतच सेवेतून बडतर्फीची कठोर तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.