नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यातील ७५० पोलीस उपनिरीक्षकांच्या पदभरतीसाठी जारी केलेल्या जाहिरातीत इतर मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) डावलण्यात आले आहे. या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी एकही जागा राखीव ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एमपीएससीच्या या जाहिरातीला थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. इंदिरा जैन यांच्यासमोर सुनावणी झाली. एमपीएससी आणि गृह विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावून एक आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देतानाच न्यायालयाने, अन्यथा जाहिरातीला स्थगिती दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते पुरुषोत्तम हरीशचंद्र धोटे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, एमपीएससीने या पदभरतीसाठी डिसेंबर २०१६मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी एकही पद राखीव ठेवलेले नाही. एमपीएससीच्या २००१च्या कायद्यानुसार पदभरतीत ओबीसी प्रवर्गासाठी एकूण जागांच्या १९ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी २०१० ते २०१५ दरम्यान एमपीएससीतर्फे घेण्यात आलेल्या पदभरतीत ओबीसी प्रवर्गासाठी १९ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या पदभरती प्रक्रियेतही ओबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी १९ टक्के म्हणजे, १४२ जागा राखीव ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु एमपीएससीने या प्रवर्गाला जाणीवपूर्वक डावलले आहे. हा एकप्रकारे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
पीएसआय पदभरतीत ‘ओबीसी’ना डावलले!
By admin | Updated: February 26, 2017 00:50 IST