नागपूर : भाजप-शिवसेना युती सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतक:यांना मदत देण्यासाठी पुरवणी मागण्यात 2 हजार कोटींची तरतूद दाखविली आहे. पॅकेजमध्ये मात्र 7 हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली आहे. हा शेतक:यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप माजी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ, जयंत पाटील तसेच काँग्रेसचे गटनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, पतंगराव कदम आदींनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.
राज्यातील 19 हजारांहून अधिक गावातील पैसेवारी 5क् पैशापेक्षा कमी आहे. पैसेवारी कमी असलेल्या सर्वच गावांना मदतीची गरज आहे. परंतु पॅकेजमध्ये मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागासाठीच मदतीची घोषणा केलेली आहे. वास्तविक खरीप हंगाम बुडाल्याने प्रतिहेक्टरी 25 हजार तर ओलिताच्या शेतीला 5क् हजारांची मागणी केली. पीक कर्ज माफ करण्याची मागणी केली होती. तिही मान्य केलेली नाही. केवळ पीक कर्जावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. जुन्याच योजना एकत्रित करून पॅकेजची घोषणा करण्यात आल्याचा आरोप अजीत पवार यांनी केला. यावर बोलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली परंतु त्यांनी संधी नाकारली. सोलर पंपासाठी तरतूद कोण करणार. शेतक:यांना तातडीने रोख रक्कम किती मिळणार हेही स्पष्ट केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पॅकेजमध्ये सोयाबीन, कापूस, धान व फळबागांना मदत मिळण्याची अपेक्षा होती. तसेच दूध उत्पादक शेतक:यांसाठी घोषणा होईल, अशी आशा होती. (प्रतिनिधी)
दुष्काळमुक्तीचा जुनाच अजेंडा
कर्जावरील व्याज माफी, कर्जाचे पुनर्गठन, वीज बील माफी यापूर्वीही दिली आहे. युती सरकारने पॅकेजमध्ये तीन महिन्याचेच वीज माफ दिली आहे. आम्ही 1क् हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली होती. परंतु ती नाकारली. आघाडीच्या काळात दुष्काळमुक्तीसाठी राबविलेल्या जुन्याच अजेंडय़ाची युती सरकारने पॅकेजमध्ये घोषणा केल्याचा टीका राधाकृष्ण विखे-पाटील व डॉ. पतंगराव कदम यांनी यांनी केली.
कोकणाला काहीच नाही
राज्यात भाजप-शिवसेना सत्तेत सहभागी असूनही पॅकजेमध्ये कोकणाला काहीच दिले नाही. या भागातील शेतक:यांवर अन्याय केला. सत्तेत असूनही न्याय मिळत नसेल तर त्यांना लोकांना का निवडून द्यावे, असा प्रश्न नितेश राणो यांनी केला.