मुंबई : राज्यातील चौपाट्यांवर सुरक्षा साधने तसेच जीवरक्षक मनुष्यबळ पुरविण्यास प्राधान्य द्या, असे आदेश देत चौपाट्यांच्या सुरक्षेवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. मुंबई व कोकणातील चौपट्या पर्यटकांसाठी सुरक्षित असाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने २००६ मध्ये अधिसूचना काढली. मात्र या अधिसूचनेला १० वर्षे उलटून गेली तरी त्यावर अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. मुख्य सचिवांनी मार्चमध्ये घेतलेल्या आढावा बैठकीतूनही काही निष्पन्न झाले नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या चौपाट्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणकोणत्या उपाययोजना आखण्यात याव्यात, यासंदर्भात राज्य सरकारने २००६ मध्ये अधिसूचना काढली होती. मात्र या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याने जनहित मंच या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. या अधिसूचनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी ३ मार्च रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पर्यटकांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या चौपाट्यांवर वॉच टॉवर, जीवरक्षक, जीवरक्षक बोट, लाइफ जॅकेट इत्यादी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाला दिली. अंतिम मुदत ठरवूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अद्याप या सुविधा चौपाट्यांवर उपलब्ध करण्यात न आल्याने खंडपीठ संतापले. ३ मार्च रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयावर काहीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असे निरीक्षण नोंदवण्यास आम्हाला भाग पाडले आहात. अधिसूचना काढून १० वर्षे उलटली, परंतु त्यावर अंमलबजावणी करेपर्यंत अनेक लोकांचे मृत्यू झाले, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण १९ चौपाट्या आहेत. त्यापैकी १२ चौपाट्या पर्यटकांमध्ये आणि स्थानिकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. पण या चौपाट्यांवर अवघे दोनच जीवरक्षक नेमण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)
कंत्राटी माणसेही नेमा
- सरकारला सर्व चौपाट्यांवर आवश्यक ती सर्व साधने आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत अंतिम मुदत देत खंडपीठाने ज्या चौपाट्या असुरक्षित म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत, त्या चौपाट्यांवर जीवरक्षक आणि अन्य साधने उपलब्ध करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, असे आदेश सरकारला दिले. जोपर्यंत कायमस्वरूपी जीवरक्षक नियुक्त करण्यात येत नाहीत तोपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने जीवरक्षक नेमण्यात यावेत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
- राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मुंबई महापालिकेने पावसाळ्याचा विचार करून चौपाट्यांवर २९ जीवरक्षक नेमले आहेत. तसेच पावसाळ्यात एखादी दुर्घटना घडली तर नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स व सिव्हिल डिफेन्सचे जवानही तैनात करण्यात येतील.