न्यायालयांना मूलभूत सुविधा पुरवा

मूलभूत सुविधा व कर्मचारी उपलब्ध करून दिले नाही तर प्रलंबित असलेल्या केस जलदगतीने निकाली काढल्या जाणार नाहीत.

मुंबई: न्यायालयांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा व कर्मचारी उपलब्ध करून दिले नाही तर प्रलंबित असलेल्या केस जलदगतीने निकाली काढल्या जाणार नाहीत. केस जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला सहकार्य केले पाहिजे, हे राज्य सरकारला समजायला हवे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. विक्रीकर लवाद बार असोसिएशनने लवादासाठी पुरेशा मूलभूत सुविधा आणि कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘पोलीस ठाणे आणि अन्य सरकारी संस्थांप्रमाणे न्यायव्यस्थेलाही सरकारच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते, हे सरकारच्या लक्षात येईल, अशी अपेक्षा आम्हाला आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.वांद्रे-कुर्ला सरकारी वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने समाधानही व्यक्त केले. त्याशिवाय राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त मोकळ्या भूखंडांवर सरकारी कर्मचा ऱ्यांसाठी सदनिका बांधण्याचाही सरकारने विचार करावा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने सरकारला केली.‘मनुष्यबळविकास धोरण जसे खासगी क्षेत्रात राबवले जाते तसे ते राज्य सरकारही राबवण्याचा विचार करेल. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना जादा तास काम करण्यास प्रोत्सहान मिळेल, असा विश्वास आम्हाला आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.महाराष्ट्र विक्रीकर लवादाच्या न्यायालयीन सदस्यांची रिक्त पदे लवकरच भरण्यात येतील, असे आश्वासन सरकारी वकील व्ही. ए. सोनपाल यांनी उच्च न्यायालयाला दिले. रिक्त पदे भरण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून आता हा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील, अशी माहिती अ‍ॅड. सोनपाल यांनी खंडपीठाला दिली.राज्य सरकारने दिलेली हमी स्वीकारत सरकारला न्यायालयीन सदस्यांच्या घराचा प्रश्नलाही प्राधान्य देण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी नवीन सरकारी वसाहत घाटकोपर येथे बांधण्यात येत असून यामध्ये १,२२१ सदनिका असणार आहेत. त्यातील काही इमारती बांधून पूर्ण करण्यात आल्या असल्याची माहितीही खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)