मुंबई : नवी मुंबईतील गावठाणमध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम करून उभारलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, डिसेंबर २०१२ पूर्वी बांधलेल्या घरांनाच सरकार सरंक्षण देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. या निर्णयाचा फायदा प्रकल्पग्रस्त २० हजार कुटुंबांना होणार आहे.नवी मुंबईतील भाजपा आमदार मंदा म्हात्रे, संदीप नाईक, प्रशांत ठाकूर, शशिकांत शिंदे यांनी ही बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती. ही बांधकामे पाडू नयेत आणि त्यांचा सिटी सर्व्हे करावा, अशी त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले की, गावठाणमधील घरे नियमित करताना त्याचे काय परिणाम होतील, याचा अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत येणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो न्यायालयात सादर केला जाईल. गावठाणच्या हद्दीसंदर्भात नागरिकांशी चर्चा करण्यात येईल, अन्यथा वाद सुरूच राहतील, असे सांगतानाच नागरिकांच्या सूचना, दावे आदी गोष्टी नक्कीच विचारात घेतल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हद्द ठरविण्यासाठी सिडको एजन्सी नियुक्त करेल. याबाबतचा शासन निर्णय जारी केल्यानंतर या कामाला सुरु वात होईल. मात्र, डिसेंबर २०१२ पूर्वीच्या घरांवर सरकार कुठलीही कारवाई करणार नाही. ही घरे कुठली, याचे सर्वेक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यापूर्वी सर्वेक्षणाचे अनेक प्रयत्न झाले, पण आपली घरे जातील, या शंकेने त्या वेळी नागरिकांनी सहकार्य केले नव्हते, असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
गावठाणातील २०१२ पूर्वीच्या घरांना संरक्षण
By admin | Updated: April 1, 2016 01:43 IST