आंतरजातीय जोडप्यांना संरक्षण

आंतरजातीय विवाह केलेल्यांवर हल्ले होणे, अ‍ॅट्रॉसिटीसारखे गुन्हे दाखल होणे, सामाजिक बहिष्कार यासारखे प्रकार टाळण्यासाठी व मुलीचे संरक्षण होण्यासाठी शासनाने

संदीप भालेराव, नाशिकआंतरजातीय विवाह केलेल्यांवर हल्ले होणे, अ‍ॅट्रॉसिटीसारखे गुन्हे दाखल होणे, सामाजिक बहिष्कार यासारखे प्रकार टाळण्यासाठी व मुलीचे संरक्षण होण्यासाठी शासनाने आता आंतरजातीय जोडप्यांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची तयारी चालविली आहे. गावबंदी, कुटुंबांकडून येणाऱ्या धमक्या तसेच प्रसंगी ‘आॅनर किलिंग’पासून त्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी शासन अ‍ॅट्रॉसिटीच्या धर्तीवर आंतरजातीय विवाह कायद्याची निर्मिती करीत आहे. त्याची समितीदेखील स्थापन झाली असून, समाजकल्याण मंत्री आणि अधिकारी, कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली नवा कायदा तयार केला जाणार आहे. समाजातील जातीय दुरावा कमी व्हावा, सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी आंतरजातीय विवाहाला कायद्यान्वये मान्यता असून शासनाकडून अनेक सुविधा, आर्थिक मदत दिली जाते. १आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांची नोंदणी १९५५ च्या विशेष विवाह कायद्यांतर्गत केली जाते. मात्र त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळत नाही. त्यांची केवळ नोंदणीच होते. त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या घटना रोखता आलेल्या नाहीत. २१९१९च्या काळात आंतरजातीय विवाहांना बेकादेशीर ठरविले जात होते. त्यांना कायदेशीर करण्यासाठी शाहू महाराजांनी स्वतंत्र कायदा केला होता. त्यासाठी त्यांनी रुढीपरंपरांना फाटा दिला होता. समाजसुधारणेतील हे एक क्रांतिकारक पाऊल मानले गेले.३आंतरजातीय जोडप्यांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, आदिवासी विभागाचे सचिव, विधी खात्याचे सचिव, समाजकल्याण आयुक्त आणि बार्टीचे महासंचालक यांचा समावेश आहे. ४आता शासनाने स्वतंत्र कायदा तयार करून अशा जोडप्यांना भयमुक्त करण्याच्यादृष्टीने पाऊल उचलले आहे. त्यांचे वैयक्तिक आणि सामाजिक संरक्षण नव्या कायद्यामुळे होणार आहे.